ताजा खबर

राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका बिषयमा एकैसाथ निर्णय हुने

भदौ १८, काठमाडौ-संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुपलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।     तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप

संवाद समिति / संसद बैठक बस्दै

भदौ १८, काठमाडौँ-संविधानसभाको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतक संवाद तथा सहमती समितिको बैठक अजापनि िबस्दैछ । केहीबेरमा सिंहदरबारमा सुरु हुने बैठकमा समितिले सहमति जुटाउन छलफल

मिश्रित शासकिय स्वरुपमा नजाने

भदौं १८,काठमाडौ-कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्नेगरी मिश्रित शासकीय स्वरुप नपनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ

माओवादीका मागमा गम्भिर छलफल हुने

भदौ १७, काठमाडौँ -नेकपा माओवादीले उठाएका सर्वपक्षीय राजनीतिक सभालगायतका आठबुँदे मागका सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल र नेकपा–माओवादीबीच थप छलफल गरिने भएको छ

शासकीय स्वरुप र सङ्घीयतामा छलफल कहिले?: थापा

भदौ १७,इटहरी-राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले निर्र्धारित समयमै संविधान आउनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । राप्रपा नेपाल सुनसरीद्धारा इटहरीमा आयोजीत कार्यक्रममा थापाले शासकीय

तीन दलको बैठक निष्कर्ष बिहिन

भदौ १७, काठमाडौ-संविधानका विबादित बिषय तथा अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन बसेको तीन दलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, प्रदेशको मापदण्ड,

स्वास्थ्य र पदको भन्दा मुलुकको चिन्ता छ : प्रधानमन्त्री

भदौ १७, काठमाडौं -प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफुलाई मुलुकको औधि चिन्ता रहेको तर पद र स्वास्थ्यको कुनै प्रवाह नभएको बताएका छन् । कोइरालाले तोकिएकै

कार्यतालिकाभित्रै सहमति खोज्न संवाद समितिको पहल जारी

भदौ १७, काठमाडौँ-संविधानसभाको सबैभन्दा शक्तिशाली र सक्रिय समिति राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले निर्धारित कार्यतालिकामै सहमति जुटाउन पहल जारी रखेको छ । शीर्ष

प्रचण्डको विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताबीच भनाभन्

भदौं १७, काठमाडौं-तीन राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विषयलाई लिएर व्यवस्थापितका संसद अबरुद्ध छ । सहमति कायम गर्नको लागि कांग्रेस–एमालेले तीन दल मात्र

सर्वोच्चद्धारा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

भदौ १६,काठमाडौँ-सर्बोच्च अदालतले हालै मन्त्रिपरिषदले गरेको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका एकजना पनि नपारिएको र कामु सचिवमा समेत न्याय सेवाका सहसचिवलाई भेदभाव गरिएको सम्बन्धका