ताजा खबर

सहमती भए ८ प्रदेश उत्तम विकल्प : माकुने

मंसिर १९, काठमाडौँ-नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दलहरुबीच सबै कुरामा सहमति भए बढीमा ८ प्रदेशमा जान सहिने बताएका छन्

स्वविबेक प्रयोग गर्दै बाबुरामले बुझाए प्रतिवेदन

मंसिर १९, काठमाडौँ-भावी संविधानका विवादित विषयमा भएका छलफल र बिभिन्न दलका सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन संविधान सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाइएको छ ।

नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच पनि छलफल

मंसिर १९, काठमाडौँ-दलहरुबीच संविधानका विवाद समाधान सँगै नयाँ सरकार गठनको छलफल पनि सुरु भएसँगै विभिन्न चरणमा छलफल हुन थालेका छन् । यसैबिच नेकपा

संवाद समितिले आज संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने

मंसिर १९, काठमाडौँ-प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँगको छलफल पछि स्वविवेक प्रयोग गरेर संबिधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने जिम्मा पाएको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति

प्रचण्डसँग सुशील र केपी जंगिएपछि

मंसिर १९, काठमाडौँ-संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेपछि के गर्ने भनेर अहिल्यै स्पष्ट गर्नुपर्ने एमाओवादीको प्रस्तावले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच चर्काचर्की परेको समाचार अन्नपूर्ण

२४ घण्टाभित्र सहमती जुट्नेमा बाबुरामको विश्वास

मंसिर १८, दमक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले २४ घण्टा भित्र संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमती हुने दावी गरेका छन् ।

जनताले दललाई भने ‘प्रदेशको संख्या ८ भन्दा कम बनाउ’

मङ्सिर १८, काठमाडौँ-संविधान सूचना केन्द्रमार्फत आमनागरिकले भौगोलिक हिसाबले प्रदेशलाई तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने गरी सीमाङ्कन गर्न, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।उनीहरुले 

विवादित विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरु छलफलमा

मंसिर १८, काठमाडौं-दलहरु बिच बढेको दुरी घटाउन र संविधानका विवादित विषयमा छलफल जुटाउन दलहरुले आज पनि बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक

दाहाल-वैद्य एकताको सूत्र के ?

मंसिर १८, काठमाडौं-नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ले नेकपा-माओवादीबाट अलग भएर नेकपा माओवादी गठन गरेपछि नेकपा माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई विप्लवको संयोजकत्वमा

एमालेले जिल्लामा पठाउन थाल्यो नयाँ विधान र प्रतिवेदन

मंसिर १७, काठमाडौँ । नवौं महाधिवेशन सकिएको छ महिनापछि नेकपा एमालेले  महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनलाई मातहतको कमिटीमा पठाउन