मुख्य खबर

ओली र प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बैशाख २८, काठमाडौं–  सरकार संचालनका लागि पछिल्लो समय नेकपाएमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता

फुटको संघारमा बैद्य नेतृत्वमो माओवादी

बैशाख २८, काठमाडौं– मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी फुटको संघारमा पुगेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीसँगको एकताको विषयलाई लिएर महासचिव

पानामा पेपर्समा सात नेपाली

बैशाख २८, काठमाडौं– पानामा पेपर्सले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको अफसोर कम्पनी भएका व्यक्तिको दोस्रो चरणको नामावलीमा सात नेपालीको नाम समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खोज

राष्ट्रिय गौरबको हुलाकी सडक निर्माण कार्य रोकियो

वैशाख २७, धनगढी–रुख कटानीको स्वीकृति नदिइएपछि कैलाली जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडकअन्तर्गतको वसन्ता वन क्षेत्रको भागमा सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

छाउपडी न्यूनीकरण अभियानले महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार

वैशाख २७, जुम्ला– आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड)ले जुम्लामा प्रारम्भ गरेको छाउपडी न्यूनीकरण अभियानले महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ । नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका

नीति तथा कार्यक्रमप्रति मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि

वैशाख २७, काठमाडौं–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत सरकारको चालु आव २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय

म्यादी सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुरै भएनः सभापति देउवा

वैशाख २७, काठमाडौं–व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले आगामी आवका लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ

उत्खनन नहुँदा करोडौंको सिलाजित अलपत्र

बैशाख २६, म्याग्दी– प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य

मधेसी मोर्चाले नीति ताथ कार्यक्रमको विरोध गर्ने

बैशाख २६, काठमाडौं– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गर्न लागेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा संसद बैठक बहिष्कार गर्ने

नयाँ मेडिकल कलेज संचालनमा रोक

बैशाख २६, कामठाडौं– प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा मुलुकमा केही दशकसम्म निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको