फागुन ४, काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै

माघ २३, काठमाडौं  – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक

माघ १७, काठमाडौं – संविधानसभाबाट नेपालको संविधान ९२०७२० जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो

अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै

कात्तिक ५, काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिओआइएमएस० स्थापनालगायत तोकिएका सबै

असोज २०, काठमाडौं – यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा

काठमाडौं -विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३

नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय

  सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन

जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले)र