अन्तरबार्ता

हिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ : हसिना खान

वैशाख २, काठमाडौँ – बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिएकी

युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ : शिशिर खनाल

चैत्र २७, काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य छन् । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल

संविधान संशोधनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ’ सांसद आचार्य

चैत्र २५, काठमाडौँ – विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद छन्

ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत

चैत १३, काठमाडौँ – श्रीलङ्काका लागि नेपालका राजदूत पूर्णबहादुर नेपालीले त्यहाँका राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायकेसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा

जनसङ्ख्याका आधारमा थारूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः गङ्गाराम चौधरी डगौरा

चैत १२, काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको अनुभव मेरो लागि नयाँ हो । विसं २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हो । त्यो भन्दा पहिला सांसद

सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन : राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन् । रूकुम जिल्लाबाट २०४३ सालदेखि विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध

महिलाका सवालमा हाम्रो संविधान संसारमा उत्कृष्ट छ- राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य विमला घिमिरे राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुन् । उनी २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ -नेता वर्षमान पुन

फागुन ४, काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै

सङ्घीयता सुदृढीकरण र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छौंः राजकिशोर यादव

माघ २३, काठमाडौं  – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक

पिएसबीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँः डा विष्ट

माघ १७, काठमाडौं – संविधानसभाबाट नेपालको संविधान ९२०७२० जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो