भदौं ८, पर्वत -सङ्घीयता पश्चात स्थापना भएका कार्यालयमा न कर्मचारी पर्याप्त छन् न बजेट । एउटै कार्यालयमाथि पाँच जिल्ला हेर्ने दायित्व छ । पर्वतमा पाँच जिल्ला हेर्ने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय न्यून बजेट र सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले फिल्डमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ ।
कार्यालयमा कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्यालले बताए । कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अर्यालले बताए ।
यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्वतसहित मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, र स्याङ्जा पर्छन् । पहिलो वर्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त थियो । समय घर्किँदै गयो । कर्मचारी र बजेट पनि कटौती हुँदै जान थाल्यो । कार्यालयका अनुसार एक उपसचिवसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि हाल ११ मात्रै कार्यरत छन् ।
वरिष्ठ जलाधार अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार हाल कार्यालयमा एक–एक पशु तथा बाली अधिकृत, वन अधिकृत (सातौँ तह), रेन्जर, सबइञ्जीनियर र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रिक्त छ । पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले ती जिल्लाभित्र कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी–किनार, सडकसँग भू–संरक्षणलगायतमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विनियोजित बजेटले प्राकृतिक विपद्मा परेका बस्तीमा दुई–चार थान जाली वितरण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने कर्मचारी बताउँछन् ।
कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्ष रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले दोस्रो वर्ष रु १२ करोडमात्रै बजेट छुट्टयाएको थियो । अघिल्लो वर्ष रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष रु सात करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटसँगै खुम्चिएको जनशक्तिका कारण पनि कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको पौडेलले बताए । पर्वतको भू–तथा जलाधार कार्यालयको जस्तो समस्या बागलुङमा रहेका कार्यालयमा पनि छ । बागलुङ र पर्वत हेर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एक प्रमुख, दुई इञ्जीनियर र अन्य केही प्राविधिकमात्रै छन् ।
वर्षमा एक सय बढी योजना हेर्नुपर्ने र भौगोलिकरूपमा पनि टाढा हुँदा प्राविधिक हैरानीमा पर्छन् । बागलुङमै रहेको सडक डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयलगायत कार्यालयले पनि दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्छ । काम प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै गुनासो आउने गरेको छ ।