नेपालमा जातीय विभेद व्याप्त छ । दैनिक जसो प्रत्यक्ष र वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद भइरहेको छ दलित समुदाय माथी । असार महिनाको शुरु देखि सञ्चारकर्मी रुपमा सुनारले देशको राजधानीमा काठमाडौमा जातले गर्दा आफुले कोठा नपाएको विषयले चर्चा पाएको छ । जव रुपाले जातको कारण देखाएर कोठ नदिने ववरमहलकी सरस्वती प्रधान बिरुद्ध उजुरी गरिन तव यो विषय सामाजिक सञ्जाल देखी व्याक्तिगत भेटघाटमा समेत सकारात्मक र नकारात्मक वहस हुने गरेको छ । यतिवेला छवाछुतवादीहरु कोठालाई कोटा संग जोडेर पनि गरिरहेका छन ।
रुपाले जातीय विभेद गरेको जाहेरी प्रहरीमा दिएपछि घरबेटी सरस्वती प्रदानलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भयो । तर जातीय विभेदको आरोपीलाई शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले झण्डावाल गाडिमा हालेर छुटाएर घर लगे । त्यसको विरोधमा अहिलेपनि विभिन्न आन्दोलन भइरहेका छन् । उनको बर्खास्तीको माग देशभर व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ । देशका मूख्य सहरहरुमा दैनिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । बाँके धनगढी लगायतका सहरहरमा समेत स्वतन्त्र युवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । यस्तै एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले पनि श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेको छ । जातीय विभेदका विषयमा केन्द्रीत रहेर समाजका अध्यक्ष जितु गौतमसँग गरिएको कुराकानी –
पछिल्लो समय जातीय विभेदको मुद्धा बहसका रुपमा अघिबढेको छ, यसलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
जातीय छुवाछुत नेपाली समाजमा व्याप्त रुपमा रहेको छ । मेहेनती श्रमजीवि जनतालाई शासकहरुले पहिलेदेखि नै शोषण गर्दै आएका छन् । यो विभेद अनेक रुपमा र प्रकारमा अहिले पनि भइरहेको छ । नेपालमा सदियौँ देखि दलित वर्गमाथि शोषण गर्ने र विभेद गर्ने जुन शैली थियो, त्यो अहिले पनि हटेको छैन । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि संविधानको प्रास्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसारको कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । समग्रमा राजनीतिक प्रणाली नै समावेशी सिद्धान्त अनुसार अघि सारिएको छ । तर समाज भित्र रहेको शासकीय प्रवृत्ति र विभेदयुक्त सोच विचार र सोचाइ अहिलेसम्म जीवित रहेको अवस्था छ । पछिल्लो रुपा सुनारको जुन घटना सतहमा आएको छ, त्यो त्यसको एक निरन्तरता हो ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा नदिएको घटनालाई एउटा संयोगको रुपमा बा चरम विभेदको उदाहरण रुपमा, कसरी लिनुहुन्छ ?
रुपा सुनारले भाडामा कोठा खोज्दै जाँदा सरस्वती प्रदानको घर खाली रहेको पाउनु भयो । भाडामा वस्ने विषय लगभग फिक्स भइसकेको अवस्थामा पछि जातकै आधारमा कोठा दिन इन्कार गरेको घटना छ । यो संविधान विपरित, कानुन विपरित, रुढिवादी सोचले ग्रस्त मानसिकताको उपज हो । यो हाम्रो समाजमा भइरहेको विदेभको एक रुप हो, उदाहरण हो । यसलाई एउटा संयोगको रुपमा मात्रै लिनु आफैमा विभेद स्वीकार गरेको ठहरिनेछ । अझ भनौँ, यो समाज विरोधी व्यवहार हो । रुपाजी त्यसका विरुद्ध संवैधानिक हक र मानव अधिकारको रक्षाको लागि न्याय खोज्नु भयो । उहाँले न्यायका लागि सरकारको सम्बन्धित निकायमा उजुरी दर्ता गर्नुभयो । र, उक्त निकायले उजुरीका आधारमा दोषीलाई पक्राउ गर्यो । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो । रुपमा सुनारले यहा आफूलाई अन्याय परेकोले न्याय पाउनका लागि कानुन बमोजिमको उपचार खोजेकी हुन् । उहाको कुरा जायज छ । सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
जातीय विभेद आरोपितलाई सरकारको बहालवाला मन्त्रीले छुटाएर घरमै लगेर छोडे । जातीय विभेद जस्तो जघन्य अपराधमा राज्यको औपचारिक संलग्नता र समर्थनलाई आम मानिसले कसरी वुझ्ने ?
पहिलो कुरा नेपाली उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले यो घटना जब सार्वजनिक भयो, तुरुन्तै यो घटनाको वास्तविकता बुझेर यस्तो घटनाको शसक्त विरोध जनाएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । हामीले रुपा सुनारले न्याय पाउनुपर्छ । उनीमाथि अन्याय गर्नेलाई कानुनी कारबाही जुन ढंगले चलिरहेको थियो, त्यसको निरन्तरता हाम्रो माग रहेको छ । जहाँ सम्म शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको जुन किसिमको हर्कत देखियो । त्यस बारेमा हामीले आफ्नो धारणा प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ । विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट भनेका छौँ, जो देशको बहालवाला मन्त्री, उहाँले गरेको जातीय विभेदको घटना हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार छैन । उहाँलाई कारबाहीका साथै बर्खास्तीको समेत माग गरिएको छ ।
उहाले नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १८ को समानताको हक, धारा २४ को जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको हक र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनको धज्जी उडाउनु भएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो सार्वजनिक ओहोदामा आसिन व्यक्तिले पदीय मर्यादा, आचरण र आफूले खाएको गोपनियताको सपथ उपर उहाँले आफैले ठाडै उल्लंघन गर्नुभएको छ भनेर हामीले प्रष्ट रुपमा बुझिने गरि भनेका छौँ । उक्त कार्यप्रति हाम्रो घोर आपत्ति पनि छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेकी भगौडा सरस्वती प्रदानलाई गिरप्तार गरि हदैसम्मको कारबाही चलाउन, पीडित रुपा सुनारलाई न्याय दिन र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई नैतिकताका आधारमा नेपाल सरकारले कारबाही गर्नको निम्ति जोडदार माग छ । यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ, जहाँसम्म हामी नेकपा एमालेको विचारसँग आवद्ध रहेको व्यक्ति भएको नाताले यसलाई लुकाउन वा छिपाउन हुदैन । अर्कातिर हामीले जिम्मेवार तहबाटै यसको चाँहि निरुपण गरिनुपर्छ भनेर पार्टीका महासचिवलाई भेटेर आफ्नो धारणा राखेका छौँ । शिक्षामन्त्रीले गरेको व्यवहार निन्दनीय भएकोले उहाँ माथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखिएको छ । महासचिवले पनि पदीय मर्यादा विपरित कार्य भयो, मन्त्री जस्तो मान्छेले यस्तो व्यवहार गर्न नहुने, हामी सबैको निम्ति लज्जा भयो, उहाँलाई कारबाही हुन्छ भन्नु भएको छ । महासचिव ज्यूले प्रतिबद्धता समेत गर्नु भएको अवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले यो कार्यको निरन्तर विरोध गरिरहन्छौँ । देशभरबाट हाम्रो संगठनका साथीहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ ।
जुन पार्टीमा तपाईँहरु आस्था राख्नुहुन्छ,त्यहिँ पार्टीका मन्त्रीले जातीय विभेदलाई खुलेआम संरक्षण गर्दा त्यहिँ पार्टीमा लागेका तपाईँहरुलाई त्यो पार्टीमा रहनु उचित छैन्न भन्ने पनि छन, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
तपाईले जातीय विभेदको विरुद्ध आवाज बोल्ने भन्दा पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्रश्न गर्नुभयो । नेपालमा कुन त्यस्तो पार्टी, दल वा व्यक्ति छ जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नको लागि उदारहणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने । हामीले यो आन्दोलन विभिन्न रुपमा गरिरहेका छौँ । एमालेले जातीय विभेदको विरुद्धमा धेरै काम गरेको छ । यो पार्टीले स्थापना काल देखि विभेदका विरुद्धमा शसक्त रुपमा बोल्दै आएको छ । हामी पनि त्यसको विरुद्धमा लागिरहेका छौँ । यो देशको गरिबी अन्त्य गर्न सिंगो देश लागेको छ, तर गरिबी अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यो विस्तारै भइरहेको छ । भएकै छैन भनेर हुन्छ । जुन पार्टीमा विभेद हुन्छ त्यहिँ पार्टीमा तपाईँहरु किन बसिरहनु भएको छ भन्नुभयो, तपाईले जिताएर गएको व्यक्तिले सबैको भावना अनुसार काम गरेको छ ? बरु यसो गरौँ न सबैजना सामुहिक रुपमा अघि बढौँ, प्रश्न गरौँ, विरोध गरौँ । मन्त्रीले गल्ती गरे उनलाई कारबाही कसरी चलाउने भन्ने तर्फ एकजुट बनौँ । त्रुटी गर्नेलाई कारबाही गर त हामीले भनैकै छौँ त । हाम्रो आन्दोलन पनि जारी छ । समस्या समाधानको लागि सकारात्मक रुपमा अघि बढ्नु पर्छ ।
जुन पार्टीमा आवद्ध मन्त्रीले जातीय विभेद गर्नेलाई संरक्षण गरे, त्योे पार्टीले एउटा विज्ञप्ति समेत निकाल्न सकेको छैन, अनि त्यो पाटीले दोषिलाई कारबाही गर्छ भनेर कसरी विस्वास गर्न सकिन्छ ? शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही होला त?
त्यो विज्ञप्तिमा हामीले निकालिसकेका छौँ । विरोध जनाइसकेका छौँ । पार्टीले पनि निकाल्ला । म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले मैले आफ्नो पार्टी कै धारणा अघि सारेको हो । यसमा दुईमत नै भएन । तपाईले उठाएको प्रश्नमा पार्टीको सक्रियताको माग गर्छ । त्यसलाई म मान्छु । जायज पनि छ । अब रहयो, हामी त्यो घटनालाई कुनै पनि हालतमा छुट दिदैनौँ । नेपाल सरकारले नै यसलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ । र, नैतिकताका आधारमा श्रेष्ठले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ ।
अहिले सम्म जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्नुमा नेकपा एमालेले कति जिम्मेवार छ बताइदिनुन ?
सैदान्तिक र बैचारिक रुपमा नेकपा एमाले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने र उत्पीडित जनताको अधिकार स्थापीत गर्न लागेको पार्टी हो । नीतिगत तथा सैदान्तिक हिसाब र कार्यक्रमका हिसाबले प्रष्ट रुपमा अघि बढेको छ । तर व्यक्तिको आचरण र शैलीका सवालमा भन्ने हो भने, आम नेपाली प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । पार्टीले आफ्नो तर्फबाट कोशिस गरिरहेको छ । व्यक्ति विशेषमा रहेको जातिय अतिवादे हट्न सकेको छैन । यो गम्भीर समस्या हो ।
पार्टीले यसलाई पहिलो प्राथमिकताका रुपमा अघि लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । एमाले सांस्कृतिक विचलन भएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विभेदका विषयमा बोल्नुपर्छ । यसमा दुईमत नै छैन । हामी त्यो तर्फ अगाडि बढेका छौँ । अब रहयो अरु दलले के गरेका छन् भन्ने कुरा म भन्दिन तर छुवाछुत हुनुमा एमाले पनि यसको केही हदसम्म भागिदार छ । उत्पीडित दलित जनता माथि भइरहेको जुन प्रकारको अपमान र शोषण छ, यसलाई अन्त्य नगरिन्जेल सम्म एमाले आफ्नो राजनीतिक वर्चश्व कायम राख्न सक्दैन यो मेरो प्रष्ट धारणा हो ।
अन्त्यमा, जातीय विभेद विद्यमान छ, यसलाई अन्त्यको लागि सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा नेपालमा रहेको जातीय विभेद र सबै शोषणका रुपहरुलाई अन्त्य गर्नको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौँ । अग्रजहरु आन्दोलित हुँदै संघर्ष गर्दै आज यो अवस्था सम्म आइपुगेको छ । यसैले यसलाई एउटा निर्णयक तहमा पुर्याएका छौँ । मूलत ऐन कानुन, धर्म अनि अन्य हतकण्डा अपनाउँदै शासकहरुले उत्पीडित दलित जाति माथि जुन शोषण दमन लादेका थिए, त्यसलाई हामीले कानुनी रुपले संवैधानिक रुपले अहिले जातीय विभेद गर्न पाइदैन, छुवाछुत गर्न मिल्दैन, यो अपराध हो भन्ने तह सम्म पुर्याएका छौ । अब संविधान ऐन र कानुनले पनि बन्देज लगाएको छ छुवाछुत गर्न । हिजोेदेखि विभेदमा पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनको निम्ति कानुनी, संवैधानिक र ऐन नियम अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समेत रुपान्तरित हुन आवश्यक रहेको छ । अझ यसलाई शसक्त रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । अब सम्पूर्ण उत्पीडितहरु एकजुट होऔँ, जातीय समानता ल्याउनको निम्ति, समृद्ध समाज निर्माणका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि सबैलाई अपिल छ । विभेद स्वीकार नगरौँ, विभेदका विरुद्धमा बोलौँ ।