कानूनी रुपमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भएको १५ वर्ष भइसकको छ । तर व्यवहारत पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वर्षेनी कथित तल्लो जातको भएकै कारण दर्जनौँ मानिसहरु मारिदै आएका छन् । देशको कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदाय अहिले पनि विकास र समृद्धिको पुछारमा छ । २०६३ साल जेठ २१ गते संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । गत वषै जेष्ठ महिना मै रुकुम नरसंहार भयो । जहाँ अन्तरजातीय प्रेमिकासँग प्रेम गरेकै निहुँमा ५ जनाको विभत्स हत्या भयो । सोही वर्ग ३२ जना दलित समुदायका मानिसहरु राज्य, गैर दलित समुदायबाट विभिन्न कारण र अकारण मारिए । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा दलित समुदायको हक र हितका विषयमा काम गर्दै आएको दलित सेवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वरी विश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानी –
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्ष पुगिसकेको छ, जातीय विभेदको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
खास गरेर नेपालमा जातपात, छूवाछूतलाई हेर्ने हो भने लामो समयदेखि कायम रहदै आएको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा देशको १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । अहिले पनि समाजमा व्याप्त गरिबी छ । अन्याय र अत्याचार छ । यस्तै दमन र उत्पीडन समेत सँगै रहेको छ ।
यो रुढीवादी परम्परा हो । यसको उन्मुलनको लागि अहिले सम्म धेरै क्षेत्रबाट प्रयास र पहल हुँदै आएका छन् । हामी यस्तो प्रकारको कु संस्कार पूर्णरुपमा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल उद्देश्य रहेको छ । यसको पृष्ठभूमि मल्लकालीन शासन व्यवस्थादेखि शुरु भएको देखिन्छ । नेपालको दलित आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा रहेको छ, यो घोषणा ।
यसमा देशको सिंंगो राजनीतिक पंक्ति जातीय छूवाछूत राम्रो समाजको लागि राम्रो प्रथा होइन भन्ने चेतना आयो । उसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर १५ वर्ष बितिसक्दा समेत घोषणा मात्रै भएको र कार्यान्वयनमा चासो नदिएको देखिएको छ । यो गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको छ । यस्तै संविधानको प्रस्तावना मै समावेशी र समानुपातिक सहभागिता उल्लेख गरिएको छ ।
यो एउटा महत्वपूर्ण उपल्बधीको रुपमा हामीले लिएका छौँ । यस्तो अवस्थामा धेरै आन्दोलन समेत भए । यस्ता कुराको हामीले प्रंशासा गर्नुपर्छ । यो हुनुमा हाम्रो ठूलो बल र बलिदान रहेको छ । यो व्यवहारबाठ सिर्जित कुरा हो । यो सच्चिनुपर्छ । रमाउनुपर्छ । कानुनी रुपमा जातपात हटेको छ । तर हामीले जुन हिसाबले अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने थियो । त्यसो हुन सकेको छैन ।
देश कानुनत छुवाछुतमुक्त राष्ट्र छ, तर व्यवहारत अहिलेपनि विभेदयुक्त रहेको छ यसको मूख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
यो हुनुको मूख्य कारण पराम्परागत सोच यथास्थितिवादी चिन्तन हो । यो चिन्तन जबसम्म व्यवहारत हट्दैन । तबसम्म पूर्ण रुपमा विभेद अन्त्य हुने देखिदैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रुपमा रुकुम पश्चिमको चौरचहारी घटनालाई पनि लिन सकिन्छ ।अहिलेको अवस्थामा पनि प्रेम गरेका नाममा मारिनु पर्ने, चुल्हो छुइएको निहुँमा कुटपिट हुने खालका जुन गतिविधि भइरहेका छन् ।
यो त विभेदको पराकाष्ठा हो । यस्ता खालका पशुवत व्यवहार अन्त्य हुनुपर्छ । खास गरेर हामीले बुझनुपर्ने कुरा के छ, यो किन भएन भने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसमा मैले अघि भने जस्तै यथास्थितिबादी चिन्तन कारक रहेको छ ।
यसो हेर्दा यो चिन्तन समान्य लागेपनि बहुत घातक छ । नेपाली समाजले अहिले पनि दुई प्रकारको कानुन रहेको छ । एउटा हो, कानुन संविधान, विधि विधान, ऐन नियम छ । अर्को कानुन भनेको सामाजिक कानुन रहेको छ । यले देशको संविधानलाई चिन्दैन । केवल चिन्छ त पशुवत व्यवहारलाई। पराम्परागत कानुनलाई प्रसय दिइरहेको छ ।
जुन दलित समुदायको पक्षमा छैन । त्यो कुविचार जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । त्यही कारणको नेपालमा दलितहरुमा उचनिचको व्यवहार हुने भनेको छ ।
विषय परम्परा सहज रुपमा अंगाल्ने मानिसहरुको सोच विष भन्दा पनि कडा र घातक छ । त्यसकारण व्यवहारगत रुपमा परिवर्तन हुन नसकेको हो । व्यवहार परिर्वतन हुन आवश्यक छ । असमान सामाजिक कानुन हाबी छ । कानुन, संविधान, ऐनलाई ओझेलमा पारिएको छ । राज्य पक्षले यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
राज्यका अंगहरुमा अहिलेपनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेख रुपमा बढ्न सकेको छैन, यसमा राज्य पक्ष कत्तिको जिम्मेवार हुन्छ ?
यसमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन बाहेक अन्य कूनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राम्रो हुन सकिरहेको छैन । यो संवैधानिक आयोग हो । यसको काम संवैधानिक हुन सकिरहेको छैन ।
देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधित्व शून्य प्राय छ । राजनीतिक दलमा समेत अहिलेसम्म दलित समूदायको उल्लेख्य सहभागिता हुन नसकेको अवस्था छ । संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्मा अहिले दलित समुदायको सहभागिता नै छैन ।
तीन वर्ष पहिले गठन भएको ओली सरकारमा दुई जना दलित समुदायका मन्त्री थिए । उनीहरुलाई दलको आन्तरिक विवाद समाधानको नाममा जिम्मेवारी मुक्त गरियो ।अहिलेको शासक र सरकार दलित समुदायको पक्षमा छैन भन्ने कुराका धेरै उदाहरण रहेका छन् । यही सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहेका दलित समुदायका तिलक परियारलाई अकारण पदमुक्त गरिदियो ।
विभेदलाई अहिले पनि सरकारले नै प्रसय दिइरहेको छ । रुकुम नरसंहारका पीडितले अहिले पनि न्याय पाउन नसक्नु र सरकारले न्याय दिन पहलकदमी चाल्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जना मात्रै दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको सचिव पदसम्म पुग्न सफल भएको छ ।
डाक्टर मान बहादुर विके जो उमेर हदका कारण रिटायर्ड हुनुभयो । अब त्यो पदमा पुग्न दलित समुदायले अझै १० देखि १५ वर्ष कुर्नुपर्छ ।दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि कानुन बनेका छन् । सरकारले किन लागू नगर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । हामी सधै शासकका रैतीका रुपमा मात्रै बाँच्ने त ।
सक्दैन । यसको शसक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिले हाम्रो समुदायको आन्दोलनलाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यो निकै दुःखद कुरा हो । यस्तै भूमि आयोगमा समेत दलित समूदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु राज्य हाम्रो प्रति निर्मम छ भन्ने देखाएको छ ।
यो आयोगमा समेत दलित समुदायको प्र्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यथास्थितिवादी चिन्तन हाम्रो देशका राजनीति गर्ने मानिसहरुमा पनि छ । यो सिंगो राजनीति गर्ने मानिसहरुमा देखिएको समस्या हो । हाम्रो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु समेत आफ्नो समुदायको लामगि शसक्त रुपमा आवाज उठाउन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या हो ।
त्यसै राज्यका कुनै पनि संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । राज्य सत्ता हाम्रा विरुद्ध बहुत कु्रर छ । सकेसम्म आफ्ना पक्षका मानिसहरुको सहभागितालाई जोड दिने चलन जस्तै बनिसकेको छ । संघीय देखि स्थानीय तहमा पनि समस्यै समस्या रहेका छन् ।
अरु भन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको स्थानीय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो अधिकारका लागि हामी नै शसक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । खै त न्याय पाएको छ । वडाका अध्यक्ष स्वयमले विभेद गरेका घटना हामीले देखे भोगेकै छौँ ।
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यहरुले न भनेको लाग्छ । न भनेको कुरा कुरा सुनिन्छ । भर्खरै बजेट आएको छ । जातपात, छूवाछूत अन्त्य गर्ने कुरामा बजेट नै विनियोजन गरेको पाइदैन । पार्टीको क्याडरको रुपमा हरेक दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समुदायको विषयमा बोल्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले दलितमुक्ति हुन सकिरहेको छैन । जातीय कारण नरसंहार हुँदा समेत हामी शसक्त रुपमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा छौँ । त्यसैले हामीले अहिले पनि दलित समुदायको हक र हितका कारण बोल्न नसक्नुको कारण भनेको राज्य पनि हाम्रो पक्षमा नहुनु नै हो । त्यसैले अबको आवश्कयता भनेको दलित समुदाय नै एकजुट हुन हो ।
यो समस्या व्यवहारत परिवर्तन हुनुको विकल्प हो । अब सबै दलित समुदायहरु रुपान्त्रणको पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन । हाम्रो उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नुका साथै दलित समुदायको हक र हितका लागि लड्नैपर्छ ।
जातीय विभेद अहिलेसम्म जीवित रहनुमा स्वयम दलित समुदायलाई कत्तिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ नी ?
हाम्रो देशमा संविधान छ । सीमित अधिकार दलित समुदायलाई पनि दिइएको छ । त्यो प्रयाप्त छैन । दलितमैत्रीको नारा लगाएर कानुन बनेको छ । ती कानुनबाट दलित समुदायले न्याय पाउन सकिरहेको छैन । जुन समाजमा हामी बसेका छौँ । त्यही समाजमा हामीलाई मान्छेको रुपमा स्वीकार गरिदैन । प्रेममा बर्जित गरिएको छ । मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिइदैन ।
यस्तो सामाजिक संरचनाको जालो निकै झांगिएको अवस्था छ । त्यसैलै अहिले पनि हामीलाई अछुतको नजरले हेरिन्छ । यसको प्रमुख कारण हाम्रो सामाजिक हैसियत हो । हाम्रा आर्थिक रुपमा अरुसँग आस्रित छौँ । हामी दलित समुदाय भन्दा अन्य समुदाय हरेक हिसाबले पहुँचयुक्त छन् । कतिपय अवस्थामा हामीले विभेदका विषयमा चाहेर पनि बोल्न सकिरहेका छैनौँ । यसमा भित्री र बाहिर कारण हुन्छन् ।
जसका कारणले चाहेर पनि आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन । यसमा दलित समुदाय नै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । हामीले हरेक क्षेत्रमा दलित मैत्री संरचनाको सवाल जुन उठाइरहेका छौँ । त्यो किन भनेको हो भने, त्यहाँ हामीले हाम्रा कुरा राख्न सकौँ । हाम्रो कुरा राज्यले सुन्ने अवस्था होस भनेर हो ।
अन्त्यमा,नेपालको दलित आन्दोलनलाई एकिकृत रुपमा अघि बढाउन र जातीय विभेद विरुद्ध एकै ठाउँमा हातेमालो गर्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो एउटै मात्रै आग्रह छ,सम्पूर्ण अग्रज र योद्धाहरुलाई, हाम्रो विचार,दृष्टिकोणका हिसाबले कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा आवद्ध हुन्छौँ होला । त्यो हाम्रो अधिकार समेत हो । तर दलित समुदायको हित र अधिकारका साझा रुपमा अघि बढौँ । समग्रतामा जातपात र छुवाछुतको मुद्धामा हामी संगठित भएर जाऔँ ।
आम समुदायको मुद्धा सम्झेर अघि बढौँ । जातीय विभेद रहित समाजको परिकल्पना सहित हाम्रै अधिकार स्थापित गरौँ । जब जातको प्रश्न आउँछ । तब हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन । यो समयको माग हो । अहिलेको आवश्यकता छ । साच्चै जातीय विभेद युक्त समाज स्थापनाको लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु ।