पुस ८, काठमाडौ- संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको बेन्चमा परेका छन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै १२ वटा रिट सर्वोच्चमा परेका छन र ति रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत वकिलहरु छन ।