मंसिर ३०, गलकोट – विसं २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पुर्याउने भन्यो । बागलुङमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल थिएन । विशेषगरी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दङ्गा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने निर्णयपछि बागलुङमा दुई वर्षअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल आएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल आएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत जग्गा अभावमा पालमुनि बसेर सुरक्षा दिँदै आएको छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सशस्त्र प्रहरी गुल्म पुरानो भू–संरक्षण कार्यालयको साँघुरो भवनमा आश्रय लिएर बसेको छ ।
एउटा गुल्म सानो कार्यालयभित्र व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसरमा टेन्ट (पाल) टाँगेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मले जनाएको छ । जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बागलुङमा जग्गा नपाउँदा भवन बनाउन नसकेपछि पालमै रात काटेर बस्न विवश भएको हो ।
शुरुमा पुरानो हुलाक कार्यालयको सात रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल भए पनि बजारभित्र सशस्त्र राख्न नहुने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले जग्गा दिन मानेको थिएन । पछि बागलुङ नगरपलिका–३ रातामाटाको पुरानो बागलुङ नगरपलिका कार्यालयमा राख्ने भनिए पनि रातामाटाबासीको विरोधका कारण समस्या आएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा गुल्ममा आवश्यक रहने जवानसमेत पूर्णरूपमा परिचालन गर्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागलुङका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशकुमार गुरुङले बताए ।
‘जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा गुल्म व्यवस्थापन भएन, गुल्ममा आवश्यक २०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीमध्ये जम्मा ५० जना मात्रै बागलुङमा छन् । ’ गुल्मपति गुरुङले भने ‘५० मध्ये २० जनामात्रै कार्यालयमा बस्न सकेको र अन्य ३० जना कार्यालय परिसरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् । ’
जनताको सेवामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवाननै पालमुनि बस्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा पहल भए पनि हालसम्म सार्थकता पाउन नसक्दा समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ ।
जनताको शान्ति, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरीलाई स्थानीय जनताले नरुचाउने परिपाटि गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अनुशासनमा हुन्छौ ’गुरुङले भने ‘अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ रमेटारमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान भएको छ तर स्थानीय पालिकाको सिफसिर नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ’
गुरुङका अनुसार जग्गा नगरपालिकाको सिफारिसमा मात्रै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । रमेटारमा ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । गुल्मलाई २० देखि २५ रोपनी जग्गा आवश्यक भएकाले उपयुक्त जग्गा रमेटारमै भेटिएको हो तर स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा पालको बासमा प्रहरी बस्नुपरेको छ ।
यही मङ्सिर २५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रमेटारमा गुल्म राख्नका लागि पहिचान भएको उपयुक्त सार्वजनिक जग्गाको स्थालगत निरीक्षणसमेत गरे । निरीक्षणपछि उहाँले रमेटारमै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
‘जनताकै सुरक्षाका लागि खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई दुई वर्षसम्म जग्गा प्राप्त नहुनु दुःखद हो । ’मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ‘मैलै तदारुकता देखाएपछि छिट्टै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ ।’
सशस्त्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन छिट्टै हुने बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकारज पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रयास नभएका होइनन्, धेरै प्रयास गरिएको छ तर टुङ्गो लागेको छैन ’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ‘गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसँग समन्वय भइरहेको छ ।” अहिले गुल्म बस्दै आएको भू–संरक्षणको कार्यालय पुनः सक्रिय हुने भएपछि त्यही साँघुरो कार्यालयसमेत छोड्नुपर्ने समस्यामा गुल्म परेको छ ।
रासस