विष्णुप्रसाद पाण्डेय
पृष्ठभूमीः
मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन र राज्यको नीति नियम लागू र कार्यान्वयन गर्ने माध्यमका रुपमा स्थापित निकाय हो सार्वजनिक प्रशासन । राज्यको भूमिकालाई कार्यान्वयन गर्न, जनताप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता र घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारद्धारा कानूनी व्यवस्था, नीतिगत मान्यताको तर्जुमा, संरचनागत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यहरुमा सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्धेश्यका साथ जारी नेपालको संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने र त्यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको नीति अन्तर्गत संविधानको धारा २८५ बमोजिम नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझैसम्म पनि संरचनागत तथा कार्यगत रुपमा चुस्त र छरितो नभएको, व्यवस्थापकिय रुपमा सक्षमता र निपुणता नरहेको, कर्मचारीको पेशागत आचारण, व्यवहार र कार्यशैली स्वच्छ ,निष्पक्ष र पारदर्शी नरहेको र सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहार पनि सेवाग्राही मेत्री नभएको भन्ने गुनासोहरु आइरहेका छन् जसमा सत्यता पाइन्छ ।जबसम्म प्रशासनप्रति जनताको आस्था र निष्ठा वृद्धि हुदैन् तवसम्म जनताले राज्यद्धारा सेवा पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् ।
को हुन सेवाग्राहि र सरोकारवालाहरू ?
सार्वजनिक निकायहरुमा सेवा लिन आउने जो सुकै, पत्रकार तथा नागरिक समाज र सार्वजनिक चासोको विषयमा समग्र जनता सेवाग्राही हुन । नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले कार्यालय प्रमुखका लागि मातहत कर्मचारी पनि सेवाग्राहि हुन् भन्ने मान्यता राख्दछ।यसै गरी कुनै पनि संगठन, कार्यक्रम, बिधि र पद्धतिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन सक्ने, संगठन, कार्यक्रम वा पद्धतिमा आफ्नो स्वार्थ भएका जो कोही, सम्बन्धित निकायहरुका साथै सार्वजनिक निकायको हकमा सर्वसाधारण जनताहरु नै सरोकारवाला हुन् ।
सेवाग्राहीको सार्वजनिक सेवालाई हेर्ने परम्परागत मान्यताः
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमा अझ पनि आफूलाई मालिक वा शक्तिको स्रोत ठान्ने प्रवृत्ति रहेको, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, कार्यविधिगत जटिलता र खर्चिलो प्रक्रिया हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
आधुनिक मान्यताः
सेवाग्राही सम्बन्धि आधुनिक मान्यताले सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शीताको माग गर्दछ ।कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा पाउनु सेवाग्राहीको अधिकार हो भन्ने मान्यताका साथ कम खर्चिलो पद्धति, सरल कार्यविधि, उधमशिलताको विकास, सरल र सहज पहुँच, परिणाममुखी अवधारणाका साथ सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गर्दछ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहः
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अझैसम्म पनि संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकिय र आचारणगत समस्याहरु विधमान छन् ।सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुमा सकारात्मक सोंचको अभाव, जवाफदेहि र उत्तरदायित्वको सँस्कृतिको अभाव, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, नैतिकता र सदाचारयुक्त सँस्कृतिको अभावका साथै आत्मकेन्द्रित प्रवृति देखिन्छ ।सेवा प्रदायक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सेवा प्रवाहमा सक्रिय रहनुको सट्टा वैदेशिक भ्रमणमा रम्ने रमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।कार्यालयको संरचना सेवाग्राही मैत्री हुन नसक्नु, दुर्गम स्थलमा कर्मचारीहरुको अनुपस्थिति रहनु, सार्वजनिक विदाको सँख्यामा बढोत्तरी हुनुले पनि सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुः
सार्वजनिक सेवा सरल, सुलभ र सहज रुपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व अभिवर्द्धि गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरु आम नागरिक समक्ष पुर्याउनका लागि सेवाप्रवाहमा छिटो, छरितोपनका साथ सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको खाँचो पर्छ ।यसका लागि देहायका विषयहरुमा सुधार गरी सार्वजनिक प्रशासन/ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छः
- कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा कार्यको प्राथमिकिकरण गर्नेः कार्यको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गर्नुपर्ने कामको सुचिकरण गर्ने, आफूले गर्न सक्ने र नसक्ने कार्यहरुको सूची बनाउने र गर्न नसक्ने काम कहाँ र कसबाट गराउने हो पहिचान गर्ने, समयको निर्धारण गरी भोलीवादको अन्त्य गर्ने ।
- सेवाग्राहीप्रतिको प्रतिवद्धताः यस अन्तर्गत सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, सेवाग्राहीको भावनाको कदर तथा सम्मान गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सहित राज्यले भूमिका दिएकाले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नु पर्ने, कार्यप्रति इमान्दारिताका साथ चरित्रवान, सत्यनिष्ठ र कर्तव्यपरायण बन्नुपर्ने ।
- सेवा प्रवाहको निर्णायक तहमा कम अनुभव भएका अधिकृतहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिन नहुने ।
- कार्यालयको भौतिक सुधार तर्फ विशेष ध्यान दिने ।
- सार्वजनिक विदाको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक विदाहरु कटौती गर्ने ।
- सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सरकारी काम कारवाहीमा पारदर्शीता एवं प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, कर्मचारीलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्न, सेवाको स्तर र सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयको निक्यौल गर्न नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने साथै बडापत्रमा लेखिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- बाथो पेलोको सिद्धान्त अर्थात सेवाग्राहीसँग नियमित सम्पर्कमा रहने, सेवा प्रवाहका मान्यता र तरिका पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सेवाग्राहीप्रति सेवाग्राही मैत्री र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, सेवा प्रवाह सम्बन्धि सूचनाहरु प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहमा खुलापन र पारदर्शीता कायम गर्ने, गल्ति र कमजोरीको पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र अपनाउने ।
- लोकतन्त्रको बहाली पश्चात मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन द. अफ्रिकामा लागू गरिएको पिपुल फस्ट (People First Principle ) सिद्बान्त अर्थात सेवा प्रवाहका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सेवा प्रवाह सम्बन्धि सम्पूर्ण सूचनाहरुमा नागरिक वा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्ने, सेवा प्रवाहका विषयमा सेवाग्राहीको धारणा बुझ्ने र उनीहरुलाई पनि सहभागी बनाउने, सेवाग्राहीप्रति निष्पक्ष र समान व्यवहार गर्ने, कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने ।
- प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सेवाग्राहीको पहिचान, सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान, सेवा प्रवाहका आधारहरुको निर्धारण, सेवा प्रवाहमा देखिएका वा भोगिएका समस्याहरुको पहिचान, सेवा प्रवाह सम्बन्धि मूल्य मान्यताको निर्धारण, घोषणा तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ध्यान दिने ।
- घुम्ति सेवा कार्यक्रमलाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
- सेवाग्राहीको भाषिक विविधता अनुरुप बहुभाषिक नागरिक बडापत्र लागु गर्ने ।
- सेवा वितरण निर्देशिका वा कार्यविधिका बारेमा सेवाग्राहीहरुले बुझ्ने भाषामा दिग्दर्शन तयार गरी प्रचार – प्रसार गर्ने ।
- सेवा वितरणमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने ।
- सार्वजनिक सेवा वितरणमा राजनितिक तथा न्यायिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतको व्यवस्थामा योग्यताको आधारलाई पुनरावलोकन गरी बैज्ञानिक तथा अनुमानयोग्य बनाउने ।
- प्रशासनमा राजनीतिक र राजनीतिमा प्रशासनिक हस्तक्षेप कम गरी वा सिमा निर्धारण गरी प्रशासन तथा राजनीतिमा बढ्दै गइरहेको अपराधिकरणलाई निरुत्साहित तथा अन्त्य गर्ने ।
- सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन प्रक्रियामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित संरचना र कार्य प्रणालीलाई अपनाउने ।
- सम्भव भएसम्म एकद्धार प्रणालिबाट सेवा प्रवाह गर्ने ।
- कर्मचारीमा हुन पर्ने गुणहरूः कर्मचारीहरुमा अनावश्यक रुपमा तर्क नगर्ने, अरुको आलोचना नगर्ने, नमागेको र आफ्नो सरोकार नभएको विषयमा सल्लाह नदिने, आफ्नो गल्ति वा कमजोरीलाई सहर्ष रुपमा स्विकार गर्ने, सेवाग्राहीले राखेको जिज्ञासा शान्त र द्यैर्यतापूर्वक सुन्ने र त्यसको कानून सम्मत र सकारात्मक जवाफ दिने, सेवाग्राही भनेका हाम्रा पाहुना हुन निजहरुको सम्मान गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति वा विशेषको बारेमा नकारात्मक रुपमा नसोच्ने वा टिकाटिप्पणी नगर्ने, कर्मचारिमा कहिल्लै पनि नकारात्मक र निराशावादी सोंच आउन नहुने; सदैव सकारात्मक र आशावादी बन्नु पर्ने, अरुले के गरे भनेर सोच्नुभन्दा मैले देशका लागि के गरें र के दिएँ भनेर सोच्नुपर्ने लगायतका गुणहरु विद्यमान हुन पर्ने ।
- कर्मचारीले खेल्नु पर्ने भूमिकाः कर्मचारीहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी तर्फ सधै सचेत रहने, तोकिएको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्ने, कर्मचारी पनि सामाजिक प्राणी भएकाले समाजप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीप्रति सदैव दयालु बन्ने र मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो असल स्रोताको रुपमा सुन्ने र जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिने, आफूले गरेका काममा कुनै गल्ती भएमा पनि गल्ति स्विकार गरी अगाडी बढ्ने बानी वसाल्ने, आम नागरिक र राष्ट्रका लागि भरोसायोग्य र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र गुणस्तरीय सेवा नै प्रशासनको मूल मर्म हो । जनताको अपेक्षा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापनबाट जानकारी हुन्छ ।सेवाग्राही मैत्री व्यवहार नभएको विषयमा थुप्रै गुनासा र असन्तुष्टि आउने गरेका छन् तथापी त्यसको प्रभावकारी समाधान वा सम्बोधन भने हुन सकेको छैन् ।त्यस कारण नागरिक स्तरबाट प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाई, जनतासँग सार्वजनिक प्रशासन, विद्यालयसँग सार्वजनिक प्रशासन, सामाजिक परिक्षण, एक्जिट पोल आदीको माध्यमबाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टिको स्तरलाई मापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ।यसका साथै नेपाल सरकार, सर्वोच्च न्यायालय लगायतका निकायहरुबाट र प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु सुधारका लागि प्रभावकारी औजार बन्न सक्ने छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हुनुहुन्छ)