विष्णुप्रसाद पाण्डेय
न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गर्दै धारा १२९ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका संवैधानिक आधारहरूः
संविधानको धारा १२९ ले कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको न्यायाधीश, कानूनमा स्नातक उपाधी हासिल गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको कानून व्यवसायी, कम्तिमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको कानूनविद, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सक्ने आधार मानेको छ ।
संविधानको धारा १४० ले कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको न्यायाधीश, कानूनमा स्नातक उपाधी हासिल गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको कानून व्यवसायी, कम्तिमा दश वर्ष कानूनको अध्ययन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको कानूनविद, न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सक्ने आधार मानेको छ । यसका साथै संविधानको धारा १४०(३) ले उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा काम गरेको अवधि, वार्षिक रुपमा फैसला गरेको मुद्धाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्धा, सदर वा उल्टी भएको मुल्याङ्कनको आधार, न्याय सेवाको पदमा काम गरेको व्यक्तिको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तर र कानून व्यवसायीको हकमा वरिष्ठता, व्यवसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचारण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई पनि आधार मानेको छ ।
संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला अदालतको न्यायाधिशको नियुक्ति, योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत मध्येहरुबाट जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याकनको आधारमा, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत मध्येहरुबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाका आधारमा, कानूनमा स्नातक उपाधी हासिल गरी अधिवक्ताको हैसियतमा आठ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको कानून व्यवसायी, कम्तिमा आठ वर्ष कानूनको अध्ययन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको कानूनविद, न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तिमा आठ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक खुला प्रतियोतितात्मक परिक्षा प्रणाली मार्फत जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सक्ने आधार मानेको छ । संविधानले वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षा दिन आउदैनन् भन्ने अनुमान गरी वरिष्ठ अधिवक्तालाई परिक्षाबाट बञ्चित गरेको पाइन्छ ।
अदालतमा न्यायाधीशको संख्यात्मक उपस्थितिः
संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीशको दरवन्दी रिक्त रहेको छ भने बहालरत १९ जनाको दरवन्दी मध्ये कानून व्यवसाय वा कानूनविदका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका न्यायाधीशको सँख्या ८ जना र क्याडरबाट आउनु भएका ११ जना हुनुहुन्छ ।
उच्च अदालतमा बढीमा १६० जना न्यायाधीश रहने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा ८ जना न्यायाधीशको दरवन्दी रिक्त रहेको छ भने बहालरत १५२ जनाको दरवन्दी मध्ये कानून व्यवसाय वा कानूनविदका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका ६६ जना र क्याडरबाट आउनु भएका ८६ जना हुनुहुन्छ । जिल्ला अदालतमा भने न्यायाधीशको तेस्रो पटकसम्म परिक्षा हुँदासम्म एक जना पनि कानून व्यवसायीलाई सफलता हात पर्न सकेको छैन । सबै न्यायाधीशहरु क्याडरबाट नै आउनु भएको पाइन्छ ।
तुलनात्मक अवस्थाः
सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशहरुको सँख्यात्मक अवस्थालाई हेर्दा क्याडरबाट जाने न्यायाधीशको सँख्या बढी देखिन्छ तर पछिल्लो ३/४ वर्षको नियुक्तिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने क्याडरबाट जानेको सँख्यामा गिरावट आएको देखिन्छ ।अहिलेकै अनुपातमा नियुक्ति गर्ने हो भने आगामी ४ वर्षभित्र सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा क्याडरबाट आउने न्यायाधीशहरुको सँख्या २० प्रतिशतमा सिमित हुन जाने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।अहिले उच्च अदालतमा रहनु भएका न्यायाधीशहरु मध्ये अधिकाँश आगामी चार पाँच वर्षभित्र अवकास हुने, जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा जाने न्यायाधीश पनि उमेरको उत्तरार्धमा मात्र जाने अवस्था विधमान देखिन्छ ।सर्वोच्च र उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीबाट पछिल्लो पटक नियुक्त न्यायाधीशको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गरी हेर्दा अधिकाँश न्यायाधीशहरुको उमेर कम देखिन्छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा क्याडरबाट नियुक्ति गर्दा उमेरलाई ख्याल नगरी जेष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने यही अवस्थामा करिव सात वर्ष कानून व्यवसायबाट आउने माननीय न्यायाधीशहरुले तहगत रुपमै समग्र न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नु हुनेछ ।यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा प्रशासनिक तथा कानूनको कार्यविधिगत अनुभवको अभाव खड्किन जान्छ कि, यस तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको चर्चाः
न्यायका जानकार तथा कानूनविदहरुले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति नभई प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको चर्चा गर्दछन्।सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका कैयौं योग्य, विषयविज्ञ, इमान्दार र निरन्तर पेशाप्रति समर्पित वरिष्ठ कानून व्यवसायी, कानूनविद र कर्मचारी हुँदाहुदै प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने अवधीको हिसाव किताव गरी कनिष्ठको नियुक्ति गर्दा योग्य, क्षमतावान र विषयविज्ञ वरिष्ठहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो नै बन्द हुन पुगेको चर्चा कानूनी क्षेत्रमा व्यापक छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरोकारवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको धारणाः
न्यायाधीश नियुक्तिको पछिल्लो सृङ्खला हेर्दा नेपाल बार यसमा हावी देखिन्छ । तथापी बार एशोसिएसन र न्यायक्षेत्र सुद्धिकरण अभियानको कुरा सुन्दा र हेर्दा कानून व्यवसायीको सँस्था भन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको भन्ने पाइन्छ । न्यायालयमा राजनीतिको आधार र कभरमा व्यक्तिको प्रवेशले कानून व्यवसायीको नुर गिरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो गम्भिर विषय हो।
न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि नै सर्वोच्च अदालत र मातहत उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीको तर्फबाट कनिष्ठ कानून व्यवसायीको सिधा नियुक्तिले लामो समयदेखि न्यायसम्पादनमा समय विताएका न्यायाधीशहरुको माथिल्लो अदालत र तहमा जाने बाटो बन्द मात्र होइन, अपमान समेत भएको आवाज उठेको थियो जुन आवाज न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ मा त छताछुल्लै रुपमा बाहिर आयो ।
न्यायाधीश नियुक्ति र कर्मचारीको सरोकारः
सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक नेतृत्व, कानून व्यवसायी र कानूनका जानकारहरुलाई जति चासोको विषय बनेको छ त्यति चासो र सरोकारको विषय न्याय, कानून र सरकारी वकिल तर्फका कर्मचारीलाई पनि छ तर कर्मचारी पङ्ति आजसम्म निरिह छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा त कर्मचारीबाट प्रवेश हुने मौका मिलेको छैन । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा एक जनाले मात्र प्रवेश पाउनु भएको विषयलाई गौरव मान्न पर्ने अवस्था छ ।अझ आफू भन्दा हर क्षेत्रमा कनिष्ठ व्यक्तिभन्दा पनि कनिष्ठ बनेर नियुक्ति हुन पर्दाको पीडा कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचारण र अनुसासनको फलामे नियमले पोख्न समेत सकेका हुदैनन् ।सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कर्मचारीको उचित प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो कर्मचारी बृत्तमा छ जसलाई खुलेरै राख्न नसकेपनि रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ मा उठाइयो ।
उदाहरणका रुपमा लिने हो भने पनि सँगै स्नातक उपाधी हासिल गरेका दुई जना साथीहरु लोकसेवा आयोगको परिक्षामा सामेल हुनु भयो । जसमध्ये एक जना सफल भई निजामती तर्फ प्रवेश गर्नु भयो भने अर्का असफल साथी कानून व्यवसाय तर्फ। निजामति सेवामा प्रवेश गरेको साथी विद्यालयको अध्ययनदेखि नै अब्वल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उपसचिव, सहसचिव खुला प्रतिष्पर्धामा निकाल्नु भयो । लामो समयको अनुभव र कार्यसम्पादन पछि लामो समय राजपत्राङ्कित विशिष्ठका पदहरुमा काम गर्नुभयो।संविधानले पनि सबै तहका अदालतका लागि उहाँलाई योग्य ठान्यो । अर्को असफल हुनुभएको साथी जो कानून व्यवसाय तिर लाग्नु भयो तर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानून व्यवसायी भन्ने साथीलाई नियुक्ति गरियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा उहाँले कति मुद्धामा बहस, पैरवी गर्नु भयो, पेशाप्रति कति समर्पित र निरन्तरता रह्यो आवश्यकता परेन । तर त्यो कर्मचारीले पटक पटक परिक्षामा सफलता हासिल गर्दा समेत र हर हिसावले आफू अब्वल भएको पुष्टि गर्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू योग्य भएको ठान्न पाएन ।यो गम्भिर र पेचिलो विषय हो । न्याय परिषद यस विषयमा गम्भिर हुनेछ भन्ने आम कर्मचारीको आसा र सरोकारको विषय बनेको छ।यद्यपी कानून व्यवसायी योग्य हुदैनन् भन्न खोजेको होइन, कर्मचारीको सरोकार र पीडाको यथार्थ तस्विर यहाँनेर राख्न खोजेको हुँ ।
(लेखक- सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुनुहुन्छ ।)