दामोदर रेग्मी
बजेट सरकारको वित्तिय नीतिहरुको एकीकृत स्वरुप हो। यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीतिपत्र पनि हो।यसको प्रावधान संविधान वा कानूनव्दारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्ययोजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरुको सँगालो हो । बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ ।
आय र व्ययको आधारमा बचत बजेट, घाटा बजेट र सन्तुलित बजेटमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसै गरी विनियोजन , बांडफांड वा खर्चको आधारमा बजेटलाइ चालू,पूँजीगत र साँवा भुक्तानी प्रयोजनको वित्तीय व्यवस्था जस्ता बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामाराजस्व नीति र करका दरहरुको सिफारिसको लागि राजस्व परामर्श समितको प्रतिवेदन तयारी,बजेटको कुल आकार र सीमाको तयारी गर्ने,त्रिवर्षीय खर्चकोअनुमान,क्षेत्रगत निकायमा बजेटको सीमा, मार्गदर्शन र निर्देशन पठाउने,सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसंगको छलफल पश्चात आफ्नो बजेट प्रस्ताव गरि पठाउने, कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल पश्चात बजेटको एकीकृत दस्तावेजको तयारी,संसदमा बजेटका सिध्दान्त र प्राथमिकता वारे छलफल,मन्त्रीपरिषदको निर्णय पश्चात संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, संसदमा छलफल र बाट पारित गर्ने,बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता चरणहरु पर्दछन् ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ (३) मा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेटको वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ । यसै धाराको उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।
संविधानको भाग १६ को धारा २०७ ले प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा २ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।संविधानको भाग१९को दफा२को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।
यसै गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विधेयक पेश गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै संघ र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्राबधानले बजेट निर्माणमा संसदको सकारात्मक भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित गरेकोछ ।
संघीय संरचनामा तीनै तहका बजेटहरुवीच अन्तरआबध्दता र समन्वय बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वीचमा सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । साथै तीनै तहवीच समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरि चार प्रकारका अनुदानहरुको समन्यायिक वितरण र राजस्व तथा रोयल्टी बांडफांडको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । संघको बजेट आकारले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आकार प्रभावित हुनेर प्रदेशको बजेट आकारले स्थानीय तहहरुको वजेट आकार प्रभावित हुने गर्दछ ।साथै प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट र सो पूर्तिका आधारहरुको वीचमा पनि उचित समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।
संघीय संरचनाका सवै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरुप राजस्व र व्यको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा २२(२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरुवीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको वांडफाड हुने कारणले सवै तहका सरकारका बजेटहरुमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वभाविकै हो ।यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरु पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ ।संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थावाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरु प्रभावित हुने गर्दछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ । यस पृष्ठभूमीमा संघीय संरचनाका सवै तहहरुको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तरसम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यप्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो ।आर्थिकअनुशासनरवित्तीयसुशासन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यसको लागि पनि मध्यकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।
यो वित्तीय अन्तरसम्बन्ध स्रोतहरूको हस्तान्तरण सँग मात्र सम्बन्धित छैन विनियोजन दक्षता वृद्धिमा पनि अन्तरसम्बन्धको माग गर्दछ ।बजेटको प्रभावकारी विनियोजनले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउदछ र यसको नतिजा मापनमा समेत सहयोग गर्दछ । बजेटको विनियोजन कुशलताको लागि संविधान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधानहरूको अनुसरण, अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता को आवश्यकता रहन्छ।यसको साथै बजेट तर्जुमाकै चरणमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ।योजनाबध्द र प्रक्रिया सम्मत बजेट तर्जुमाले कार्यान्यनमा सहजता प्रदान गर्दछ।
( दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )