भदौ १०, काठमाडौँ – सत्तासाझेदार दलहरुले सरकारले मनोनीत गर्न बाकी रहेका २६ सभासदको मनोनयन बारे कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र मनोनयनमा दलका नेताहरुलाई पार्न सकिने वा नसकिनेमा परार्श गरिएको छ । सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले आज कानुनविद्हरुसँग २६ सभासदको मनोनयन बारे छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको परामर्शमा कानुनविद्हरुले संविधान र सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार मनोनयनको काम अघि बढाउन समस्या नभएको सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले चुनावमा पराजित नभएको दलका नेतालाई पनि बनाउन सकिने राय दिएका छन् ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न तत्काल कानुनी रुपमासमस्या नरहेको कानुनविद्हरुले सुझाव दिनुभएको जानकारी दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा आएको बताए ।