आक्रोश बढाऔं

दुर्गा कार्की

माघ २१, काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपकार्यकारी निर्देशक अनिता भाटिया भन्छिन्, ‘महिलाहरूमा बढिरहेको आक्रोशले मलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याइरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूमा आक्रोश बढेको छ र यो अझै बढ्न जरुरी छ ।’ बेइजिङ कार्ययोजनाको २५ वर्षे समीक्षाका लागि राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (एसिया–प्रशान्त क्षेत्र) मा गत मंसिरमा आयोजित एसिया–प्रशान्त क्षेत्र मन्त्रीस्तरीय प्लेनरीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यो भनाइ राखेकी हुन् ।

महिलाहरूले हिंसा सहन छोडेका छन् । असमान व्यवहार गर्नेसँग पौंठेजोरी खेलेका छन्, अधिकार मागेका छन् अनि असमानता र विभेदविरुद्ध अनवरत लडेका छन् । भाटियाले आक्रोश बढ्नुको अर्थ्भित्र यी विषयलाई समेटेकी छन् ।

‘वर्षौंदेखिको महिलाहरूको आवाज दबाइएकाले यो थिचोमिचोविरुद्ध उनीहरूको आक्रोश चुलिएको हो जुन अत्यन्तै जायज छ,’ उनको भनाइ छ, ‘महिलाहरू विश्वव्यापी रूपमा यति धेरै आक्रोशित हुँदा पनि परिवर्तन किन भएको छैन ? हामी आक्रोशित छौं तर त्यसअनुसार न व्यक्ति न व्यवहार न संस्कार नै परिवर्तन भएका छन् । प्रायः सरकारले यसका निम्ति केही न केही निती नबनाएका पनि हैनन् ।

पित्तृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाकै कारण यस्तो भइरहेको हो । संविधान र नीतिनियमभन्दा धेरै बलिया छन्, वर्षौंदेखि समाजमा जरा गाडेका सामाजिक मूल्यमान्यता, सोच, सामन्तवादी संस्कार । हामीले दिनरात बेहोरिरहेका व्यवहार तिनमा पर्छन् । घर, काम गर्ने ठाउँ, बाटोघाटो, जहाँसुकै छ यस्तो व्यवहार । नेपालमा त्यस्ता विभेदजन्य व्यवहार अन्त्य गर्न संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, आचारसंहिता बनाइएको छ । तर, यस्ता नीतिनियम बनाउनेहरू नै कार्यान्वयन तहमा बहुमतमा रहेका कारण ती कागजमै सीमित भएका हुन् ।

त्यसैले भाटिया भन्छिन्, ‘यस्तो सोच निर्मूल पार्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, अधिकांश सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसप्रति चासै देखाएका छैनन् ।’ लगानी केमा त ? राजनीतिक दलका उच्च ओहोदामा बस्ने, नीतिनियम र आचारसंहिता बनाउने, न्यायालय हाँक्नेहरू र प्रहरीलाई तालिम दिन । किनभने यिनले महिलालाई मानवका रूपमा व्यवहार नगरेसम्म सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन ।

यी निकायले हाम्रो योग्यतालाई हदैसम्म ठट्टाको विषय बनाइरहेका छन् । तिनले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा पुरुषका लागि मात्रै हो ? पुरुष समृद्ध र सुखी भए महिला यसै पनि सुखी हुन्छन् भन्ने सामन्तवादी सोचले थिचिएकाहरूले देशको आधा जनसंख्या पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक पार्न सक्ने हिस्सेदार हो भन्ने यथार्थ कहिल्यै स्विकार्दैनन् । सामन्तवादी सोच र शक्ति अभ्यास उनीहरूको रक्तकणमा दौडिरहेको छ, जसलाई पूर्ण रूपमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ ।

जबजब महिलालाई अवसर दिने मौका आउँछ, महिनौं अनिर्णयको बन्दी बनाउने, सकेसम्म फकाउने, नसके धम्की दिने र बाहिरिन बाध्य पार्ने गर्छन्, हातमा डाडुपन्यु भएकाहरू । हालै उपसभामुखले भोगेको व्यवहारप्रति पोखिएको आक्रोशलाई बेवास्ता गरियो । डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको बहिर्गमन महिलाप्रति पुरानो मानसिकताले गरेको निर्णय थियो, जुन नौलो र आश्चर्यजनक थिएन ।

यद्यपि सत्ता सञ्चालकहरूलाई चुनौती दिँदै यत्तिको अडान लिन सक्ने महिला मैले यसअघि देखेकी थिइनँ । यस अर्थमा उहाँ मैले जानेको इतिहासकी एक निडर, साहसी र स्पष्टवक्ता राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर, संसद्मै रहेका युवा महिलाले समेत उहाँमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोलेनन् । महिला अधिकारकर्मी भनिन चाहनेहरूको मुखमा बुझो लाग्यो । पार्टीका भगिनी संगठनहरूको कुरा त झन् के गर्नु, सत्तापक्षका होऊन् वा प्रतिपक्षका, सबै उस्तै ! तिनलाई विघटन गरिदिए पनि हुन्छ ।

नेपालले पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अपनाए पनि व्यवहार बदलिन सकेको छैन । जति वर्ष जेल बसे पनि, आन्दोलन, युद्ध र निर्वाचनमा तिनै मुद्दा भजाएर जिते पनि मानसिकता उही हो । अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ? कसरी हुन्छ संविधानको कार्यान्वयन ? त्यसैले यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि लगानीको आवश्यकता छ ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघकी महिला हिंसाविरुद्ध विशेष समाधिक्षक दुब्भ्रव्का सिमोनोभिचले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रहरी र न्यायिक निकाय महिलाका विषयमा गम्भीर नभएको औंल्याइन् । आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रहरीले पीडक र पीडित दुवैलाई सँगै पक्राउ गर्छ, यो निकै दुःखदायी अवस्था हो ।’ त्यसैले उनीहरूलाई गम्भीर तालिमको आवश्यकता छ । ‘प्रहरीले महिला हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिंदैन र न्यायालयमा समेत यस्ता विषयमा संवेदनशीलताको अभाव छ,’ उनको भनाइ थियो ।

हाम्रै महिला आयोग हेरौं । महिला आन्दोलनले अघि सारेका मुख्य मागमध्ये एउटा थियो— महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ । आयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था भएपछि साविकका अधिकारीहरूको पद पनि खारेज भयो ।

महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउन भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ पनि आइसकेको छ । तर यत्रो अवधिसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त सकेका छैनन्, जुन टीठलाग्दो छ । आयोगका लागि अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न आवेदन मागिएको थियो ।

संविधानअनुसार, आयोग अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याका लागि काम गर्ने आयोगलाई पार्टीको गुट–उपगुटको बन्धक बनाउन मिल्छ ? कि योग्य महिलाका आवेदन परेनन् ? यसो हो भने पुनः आवेदन माग्नुपर्थ्यो । हैन भने महिलाका कुरा आउनेबित्तिकै यति साह्रै गैरजिम्मेवार हुन केले उक्साइरहेको छ सरकारलाई ? यस्तै हो भने पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूलाई पटकपटक सत्तामा र्पुयाउन आम महिलाले किन भोट दिइरहने ?

गृहयुद्धले ग्रस्त अफ्रिकी देश लाइबेरियाको द्वन्द्व रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका र योगदानलाई संसारभर प्रशंसा गरिन्छ । शान्ति पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनरत महिलाले द्वन्द्व अन्त्यका लागि के–के मात्रै गरेनन् ! उनीहरूले द्वन्द्व अन्त्य नभएसम्म आफ्ना श्रीमान्सँग नसुत्ने घोषणा गरे । महिलाले हाँकेका आन्दोलन र उठाएका मुद्दालाई मान्यता नदिने, आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा गम्भीरतापूर्वक नलिने राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यानाकर्षण गराउने रणनीतिका रूपमा लाइबेरियाका महिलाले यो घोषणालाई लिएका थिए । त्यसमा उनीहरू सफल भए ।

किनकि लामो समयदेखि शान्ति स्थापनाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनप्रति सरकार, विद्रोही र सञ्चार माध्यम कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । ‘सेक्स स्ट्राइक’ नाम दिएर गरिएको यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले निकै महत्त्व दिए । विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भयो, शान्तिका लागि दबाब बढ्यो र द्वन्द्वरत पक्ष वार्तामा बस्न तयार भए । त्यसैले लाइबेरियाको गृहयुद्ध अन्त्यको मुख्य श्रेय महिला आन्दोलनलाई नै जान्छ । यो आन्दोलनकी नेतृत्वकर्ता लिमा बोई सन् २०११ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हुन् । नेपालमा पनि दबाबस्वरूप हामी महिलाले भोट बहिष्कार गरौं ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २ महिला मात्रै लगिएका छन्, जसलाई उनीहरूले ठूलै गुन लगाएको ठानेका होलान् । सत्तारूढ वा प्रतिपक्षका भगिनी संगठनहरूले समेत कम्तीमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सहभागिता त हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्ने परिस्थिति कसरी बन्यो ? यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध भगिनी संगठन र महिला सांसदहरूकै आवाज बलियो हुन्छ ।

नागरिक समाजले दबाबका लागि साथ दिने मात्र हो । संसद्मा यस्ता मुद्दालाई साझा बनाउन महिला ककस किन बन्न नसकेको हो ? महिला ककस नहुँदा उपसभामुखका पक्षमा सांसदहरूको एकमुष्ट आवाज आउन नसकेकैले माग कमजोर बन्यो । महराकाण्डमा समेत महिला राजनीतिज्ञ र सांसदहरूले मुख नखोल्नु आश्चर्य थियो । कतिपय महिला नेतृले त महराद्वारा जारी निर्दोष दाबीसहितको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्न सघाइरहेका थिए । महिलामुक्तिका लागि आफ्ना परिवार र बालबच्चा छाडेर वा पिठ्युँमा बोकेर युद्धमा योगदान दिएका महिलाहरूले अबका दिनमा ‘हामी युद्ध लडेर आएका हौं,’ भनी हकदाबी गर्नु बेकार छ ।

यस्तै प्रवृत्तिका कारण पनि महिला आन्दोलन कमजोर बन्यो । आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर आवाज उठाउनेले आम महिलाको न्यायका पक्षमा कसरी योगदान दिन सक्छन् ? यसै पनि शासकहरू सीमान्तीकृतको आवाज एकत्रित हुन दिँदैनन् र यस्ता अवसरमा खेलेर महिला आवाजलाई झन् कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् । महिलाले पनि यी कमजोरी सुधार्नु जरुरी छ ।

पार्टीका नेता त के, आफ्नै परिवारका सदस्यले अन्याय गरे पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने हिम्मत नभए के राजनीति गर्नु ? किन अधिकारका कुरा गर्नु ? पद नबोलेर हैन, बोलेर पनि पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ । शासकहरूको निगाहमा बाँच्नुपर्ने परिस्थति हामी नै त बनाउँदै छैनौं ? हैन भने आक्रोश बढाऔं, प्रश्न गरौं र अधिकारका लागि लडौं ।

साभार –कान्तिपुर दैनिकबाट