पुस १९, काठमाडौं – उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। जसअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्नेगरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो। त्यस्तै उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ लगायत मेसिन उपलव्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ।
हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुनेगरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्वन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधी र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलव्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ।
उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो आएमा किसान र उद्योगीले तत्काल गुुनासो गर्न र सरकारले सम्वोधन गर्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको छ।
भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आइ आन्दोलन गरेका किसानले सम्झौता पश्चात आन्दोलनका गतिविधि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ।