पुस १२, काठमाडौं – संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को चौथो श्रम संसद्ले कर कानूनमा परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप जटिलता पैदा भएको जेटीयूसीसले जनाउँदै केही व्यवसायीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा अनावश्यक विवाद र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको ठहर समेत गरेको छ ।
आज सम्पन्न दुईदिने चौथो श्रम संसद् बैठकले योजनामा सहभागी हुनेलाई पुरस्कार र नहुनेलाई निरुत्साहित गर्न र सूचीकरण प्रक्रियामा आउन अटेर गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले सन् २०२० लाई मूलरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना र श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभियान वर्ष बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्य्विधि निर्माण र परिमार्जनसहित पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको एक वर्ष नाघेपनि योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९०२ रोजगारदाता र एक लाख ३५ हजार ४४९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै रु ३३ करोड ३५ लाख ११ हजार ९०४ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा झण्डै नौ लाखको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि अझै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता यस प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिबद्धता बारम्बार गरे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।
बैठकले समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको क्रममा श्रमिकले प्रचलित कानून तथा सामूहिक सौदावाजी र सम्झौतामार्फत प्राप्त सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि योजनामा देखिएका कानूनी अस्पष्टता तथा व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
यस्तै कोषअन्तर्गत राखिएको राष्ट्रिय श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम हाल कुनै पनि कल्याणकारी सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट सेवा नपाएका सबै क्षेत्रका श्रमिकको हितमा परिचालन गर्नका लागि स्वास्थ्य उपचार कार्य्विधि बनाइ लागू गर्न माग गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा श्रमिक तथा कर्मचारीबाट उठाइएको एक प्रतिशत रकम तत्काल कोषलाई उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बैैठकले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ को अपव्याख्या गर्दै नेपाली श्रमिक कटौती गर्ने, सोही ठाउँमा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्ने र कार्यतर श्रमिकलाई ‘आउट सोर्स’मा परिणत गर्ने तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने उद्देश्यले कम्पनी बन्द गर्ने÷गराउने रोजगारदातामाथि पनि कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
रासस