काठमाडौ- हृदयेश त्रिपाठी पुराना राजनीतिज्ञ । लामो समयसम्म मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा उच्चस्तरको योगदान पु–याएका व्यक्ति । गत आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्वाचन चिह्न सूर्य लिएर निर्वाचित सांसद । निर्वाचित भएपछि लामो समयसम्म गुमनामजस्तै भएका त्रिपाठीलाई हाम्रो टिमले सम्पर्क गरेर अन्तर्वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्रिपाठी पछिल्लोसमय ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’को गतिविधिमा केन्द्रित छन् । अहिले ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’को गृहकार्यमा व्यस्त समूहका संयोजकसमेत रहेका हृदयेश त्रिपाठीसँग इमेलखवर डटकमले गरेको कुराकानी ।
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संविधान जारी हुँदाको अवस्थादेखि हेर्नुपर्छ । एक थान संविधान जारी गर्दा नै मुख्य दलहरुबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका उच्च तहका पद बाँडफाँट भइसकेको थियो । शक्ति बाँडफाँट भएपछि नै ‘फास्टट्र्याक’बाट संविधान जारी गर्न दलहरु सहमत भएका थिए । शक्ति बाँडफाँटमा लागेर ल्याइएको संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाएर संसदमै नारावाजी भएका थिए । त्यहीबीचमा संविधान जारी भयो । अहिले पनि केही राजनीतिक दलहरुले मान्यता दिन भित्रैदेखि चाहेका छैनन् । मैले नै संविधानलाई त्यतिवेला राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएन् । एकथरि पार्टीहरु बढि संवैधानिक अधिकार दिइयो भन्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरि पार्टीहरु अझै अधिकार पुगेन भन्ने पक्षमा छन् । २०४७ सालको संविधानको स्वामित्व २०५८÷०५९ मा छाडिएको देखिन्छ । तर, यो संविधानको स्वामित्व तत्काल छाडिएकोजस्तो पाइएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिमा गम्भिर असर पारेको मैले अनुभूति गरेको छु ।
तपाइले एकथरिले धेरै अधिकार दिइयो भन्ने र अर्कोथरि अझै अधिकार पुगेन् भन्ने पक्षमा छन् भन्नुभयो । अब यसको समायोजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
पक्कैपनि संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै जटिलता पाइएको छ । संविधान सञ्चालनको जटिलता ‘जुँगाको लडाइ’ भइरहेको छ । बढि भयो भन्नेहरु घटाउने र कम भयो भन्नेहरु बढाउने पक्षमा देखिन्छन् । अझैपनि संविधानमा ८८ वटा त्रुटी मैले पाएको छु । संविधानले देश चल्दैन्, यसबाट राज्यका अंगहरु चलायमान हुने हुन् । त्यसको हेक्का सबै राजनीतिक दलहरुमा हुनुपर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । संविधानको सही व्यख्या गर्न कसैले चाहेको छैन् । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको पछिल्लो संकेत लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा देखिएको छ । समावेशी हुन सकेन् भनेर आन्दोलन छेडिएका छन् । अलमलको वातावरण बनिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई इकाईकारुपमा हेरिएको छ । संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय सहमतिका नाममा भागवण्डाले निर्माण भएका छन् । विभिन्न निकायमा हुने नियूक्ति राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेका छन् । खोइ संवैधानिक निकाय प्रक्रियाअनुसार चलेको ? त्यसैले संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सही ढंगले संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।
तपाइ विगतमा लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी भएर काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली कस्तो पाउनुभएको छ ?
सरकार कमजोर र बलियो दुवै कोणबाट अघि बढिरहेको पाइन्छ । कार्यसम्पादन गर्ने स्पष्ट हैसियत हुँदाहुँदै पनि सरकार अलमलको बाटोमा देखिएको छ । निर्धारित समयभित्रै केही कानुन पास गराउनुपर्ने थियो । तर, दुइ तिहाईको उक्साहटमा लाग्यो र स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न नसकेर कार्यशैलीको अनुभवहीनता देखियो । सामथ्र्यभन्दा बढि बोल्ने सरकारका कारण अहिले राज्यका निकायको सामथ्र्य नै कमजोरजस्ता देखिएका छन् । सुरक्षामा मात्रै सामथ्र्य बढाएर विकास खर्च बढाउन नसकिएको देखियो । विभिन्न स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान रकम गएका छन् । अनि खर्चको हिसावले एकदमै कमजोर सावित भएका छन् । भर्खरै मात्र महालेखा परीक्षकले केही गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । शीर्षकान्तर, अनियमितता र भ्रष्टाचार चरमरुपमा बढ्दा पनि सरकार केही हुँदैन् भन्ने मनसायबाट अगाडि बढिरहेकोजस्तो पाइएको छ । अहिले पनि हामीले २०३४ सालको वेरुजुका बारेमा छलफल गर्दैछौँ । यसले हाम्रो अवस्था के हो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । सरकार अहिले पनि वर्गीय हिसावले हुँदै नभएका वर्गको मुद्दा उठाइरहेको छ । श्रमजीवीलाई सर्वहारावाद भएको ठानिएको छ । माक्र्सले भनेका थिए– ‘यिनलाई गुमाउनु छैन् र पाउनु पनि केही छैन् ।’ एउटा उदाहरण हेरौँ– सरकारी रकमको झण्डै १८ प्रतिशत किसानका लागि लगानी भएको छ । तर, उत्पादन र लागतका हिसावले वास्तविक किसान सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । छलफल हुन सकिरहेको छैन् । कृषि उपजको मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनुपथ्र्यो । खोइ त्यतातिर सरकारको दृष्टिकोण ? यावत् कुराले सरकार कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।
तपाइले संसदमा पनि किसानका कुरा उठाउनुभाको थियो ? भर्खरै हामीसँगको संवादमा पनि त्यही कुरा उठाउनुभयो । के पाउनुभएको छ किसानको समस्या ?
अहिले पनि कृषि गरेर गुजारा चलाउनेहरुको जमात धेरै छ । कृषि उपज पनि पछिल्लोसमय राम्रै देखिएको छ । तर, खोइ त त्यसको संरक्षणमा सरकार ? अहिले कृषकले भन्दा ५ गुणा बढि विचौलियाले खाएको अवस्था छ । विचौलिया पोस्ने अर्थतन्त्र छ मुलुकमा । कृषकले मूल्य पाउने अवस्था छैन् । कृषि उपजको वजारको सुनिश्चितता छैन् । सरकार ६५ प्रतिशत किसानको हीतमा काम गर्न सकिरहेको छैन् । यसले किसानमा हतोत्साहीको अवस्था ऊजागर भएको छ ।
फेरीपनि अलिकति राजनीतिक सेरोफेरोमै रहेर कुरा गरौँ । जस्तो पछिल्लोसमय प्रधानमन्त्री उपचारकै क्रममा वाहिर रहँदा भिडियोमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भिडियोका माध्यमबाट बैठक राख्नुमा सुरक्षाको सवाल उठाउँदै विरोध भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो विषयमा जसरी सरकार वाहिर छलफल भएको छ, त्यो गैर एजेण्डामाथिको छलफल हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सम्बोधन गर्न पाउनुपर्छ, त्यो गर्नुभयो । यसलाई अन्यथा लिइनुहुँदैन् । जहाँसम्म गोपनीयताको कुरा आएको छ । त्यो राष्ट्रिय सवालमा ठिक छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को गोपनियता त हुँदैन् नी । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त सार्वजनिक हुन्छन् नै । अनि गोपनियताको फण्डा त्यत्ति उपयूक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन् ।
यहाँले भर्खरै मात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट्नुभएको छ । बाम गठवन्धनबाटै निर्वाचित तपाइ अब सोही पार्टीमा लागेर राजनीति गर्ने सोचमा पुग्नु भएको त होइन् ?
त्यो सन्दर्भमा प्रस्ताव नआएको होइन् । छलफल पनि नभएको होइन् । तर, यो अहिले सम्भव देखिएन् । उहाँहरुको सोचमा मेरो अस्तित्व देखेको छैन् मैले । तर, कुनै कालखण्डमा मेरो विचारलाई सम्बोधन हुन सक्ने वातावरण बन्यो भने त्यतिवेला सोचौँला । अहिलेलाई त्यस्तो कुनै सोच बनाइसकेको छैन् ।
तपाई एउटा पार्टीको होनहार नेता हुँदै गर्दाको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्वाचन चिह्न लिएर स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन लड्नुभयो र जित्नु पनि भयो । त्यो किन आवश्यक देख्नुभयो ?
तत्कालीन अवस्थामा म संलग्न पार्टीभित्रै दोहोरो चरित्र हावी भयो । संघीयता मधेस आन्दोलनको देन थियो । २ नम्बर प्रदेश हुनु पनि त्यसकै उपलब्धी हो । ३ दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिमा रह्यौँ । पहिचानको लडाइँलाई उचाइमा पु¥यायौँ । तर, ति सबै उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने मामिलामा हामी चुक्यौँ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शोषणलाई अन्त्य गर्न क्षेत्रीय सोच हटाउनुपथ्र्यो । त्यो भएन् । र, यही शोषणको अन्त्यका लागि प्रगतिशील सोच बनाएर म अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे । अब हामी ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’को बैठक यही भदौ २४ गतेदेखि गर्दैछौँ । हामी मधेसको मुद्दा देशकै मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । त्यही मान्यतामा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ ।
यहाँले भन्नुभयो ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’को बैठक बस्दैछौँ । यसले के परिणाम दिन्छ ?
हामी वर्गीय समस्यालाई सिद्धान्त, नीति र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ । यो समूहमा पश्चिम नेपालतिरका मात्रै नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । विस्तारै पछिल्लोसमय पूर्वी नेपालका साथीहरु पनि आउनुभएको छ । चासो देखाउनुभएको छ । यसलाई हामी बृहत्तर छलफल गरेर आगामी दिनमा हाम्रो भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने छौँ । परिणाम त अब बैठकपछि थाहाँ भइहाल्छ नी ?
अन्त्यमा तपाइको नेतृत्वमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको बैठक बस्दै छ । अनि तपाइले किसानका मुद्दालाई पनि उठाउनुभएको छ । कतै किसानलाई समेटेर राजनीतिक दल बनाउने गृहकार्यमा त लाग्नुभएको छैन् ?
हाम्रो अभियानमा किसान पनि हुन्छ । बुद्धिजीवी पनि हुन्छ । अन्य राजनीतिक दलका साथीहरु पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ । अहिले त हामीसँग कार्यालय पनि छैन् । सबै प्रक्रिया कागजी भयो भने त्यसमा सबै पक्षलाई समेट्ने छौँ । पक्कैपनि कृषिमा व्यूरोक्रेसीको दुरुपयोग छ । विचौलियाको विगविगी छ । अब पेशागतरुपमा पनि संगठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ । किसानका नाममा आउने रकमको दुरुपयोग त्यत्तिकै छ । यि सबै वेथितिको अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल स्थापनामा हाम्रो पहल हुनेछ ।