काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वमन्त्री हरि पराजुलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसकेकाले प्रभावकारी रुपमा काम नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नै पालामा बनाइएको परियोजनाको खाका कर्मचारी संयन्त्रको “लेन्दी प्रोसेस”का कारण कछुवा गतिमा काम भइरहेको जनाए । परियोजनाले कृषिको आधुनिकीकरणलाई सोचे जस्तो रुपमा गति दिन नसकिरहेको पनि बताए । प्रस्तुत छ नेकपाको अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक समेत रहेका पराजुलीसँग इमेलखबर डटकमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मुलुकका किसानहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
अहिले मुलुकमा निर्वाहमूखी कृषिबाट आम किसानले आफ्नो गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ । यसै पनि कृषि एउटा जटिल पेशा भएकाले यसमा सबै पक्षलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । ऊर्जाशील मानिएका युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम अझैपनि रोकिएको छैन् । ऊर्जाशील मानिएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन किसान महासंघले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि हामीले तालिम, अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायत गरिरहेका छौँ । हाम्रो मुलुकको भौगोलिक वनावट तराइ, पहाड, हिमाल र उच्च पहाडी क्षेत्र रहेका छन् । यहाँ मौसम र खेती गर्ने तरिका फरक फरक छन् । विश्वमा रहेका १४ प्रकारका जलवायुमध्ये नेपालमा मात्रै ८ प्रकारको छ । यसले भौगोलिक विविधताकाबीच पनि उपयूक्त उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल रहेको छ । कृषि पेशामा सक्रिय कृषकको जिविकोपार्जनलाई मजवूत बनाउन अझै भरमग्दूर प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
तपाइले भर्खरै युवालाई आकर्षित गर्न नसकिएको औँल्याउनुभयो ? त्यसका लागि किसान महासंघले कस्तो पहल चाल्दै छ ?
पक्कैपनि कृषिमा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन् । कृषिलाई व्यावसयिक र आयआर्जनको भरपर्दो बाटोमा लैजान धेरै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि व्यावसायिक कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको अभाव छ । मुलुकमा व्यावसायिकरुपमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी कृषकलाई आवश्यक पूँजीको सुनिश्चितता कायम गर्न सकेमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन सकिन्छ । राज्यको कृषि उत्पादनलाई बढाउन महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम किसानको हीतमा गर्दैछ । र, गरिरहेको छ । कृषिका प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धान, गहुँ, मकैलगायतका मुख्य खाद्यान्न वालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लागत कम गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा किसान महासंघले आफ्ना कार्यक्रम बनाइरहेको छ ।
तपाइले किसानको हीतमा काम गरिरहेको बताइरहँदा भर्खरैको धान रोपाइ गर्दैगर्दा किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन नसकेर समस्या झेल्नुपरेको थियो । त्यो समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले किसानको हीतलाई ध्यानमा राखेर मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग पहल गरेका थियौँ । राज्यको भण्डारणमा आवश्यक मलको व्यवस्था रहेको पाइएन् । हामीले सरकारसँग कुरा गरेका थियौँ । त्यसैले मल नपाएर छटपटाइरहेका किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न लाइन एजेन्सीसँग कुरा राखेका थियौँ । “इनिसिएसन” लियौँ । त्यसबाट आम किसानले एक हदसम्म भएपनि राहतको महसुश गरेका थिए । र, सरकारले कृषिलाई बढावा दिनका लागि नीतिगरुपमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
किसानले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्यसमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
हो, पक्कैपनि हाम्रा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । एकातिर बजारको समस्या छ, अर्कोतिर वस्तुको समस्या पनि छ । मूल्यको मापदण्ड छैन् । मूल्यमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि कृषिमा नयाँ प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोगमा ल्याएर उत्पादन लागत घटाउन सक्नुपर्छ । साथै उपभोक्ताको हीतलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउन सकियो भने किसानको समस्या सम्बोधन हुनसक्छ । त्यसका लागि महासंघले आफ्नो सक्रियता बढाइरहेको छ । महासंघले प्रशिक्षण दिने काम समेत गर्दै आइरहेको छ ।
तपाइले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । सरकारले गत ३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । ३ वर्षमा करिब साढे ११ अर्व विनियोजन भइसकेको छ । तर, खर्च साढे ५ अर्वको हाराहारीमा मात्रै भयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मेरै पालामा ड्राफ्ट भएको परियोजना हो । यसमा धेरै नीतिगत त्रुटी रहेका छन् । मोडालिटी र कार्ययोजना ज्यादै राम्रा भएपनि यसको कार्यान्वयन तह ज्यादै फितलो रहेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेका वाली विशेषका आधारमा ब्लक, पकेट, जोन र सुपरजोन बनाइएका छन् । धान, गहुँ, मकै, विभिन्न जातका फलफूल र तरकारी खेतीका लागि ति ब्लक, पकेट, जोन र सुपरजोन बनाइएका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर बाह्य उत्पादन विस्थापित गर्ने दिशामा परियोजनाले काम गर्दै आइरहेको छ । तर, यसमा कर्मचारीतन्त्रको “लेन्दी प्रोसेस”बाट परियोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन् । परियाृजनाले कृषकलाई अनुदानसमेतको व्यवस्था गरेको छ । तर, परियोजनाको मोडालिटीमा वाली सकिने वेला कृषकले अनुदान पाउने स्थिति छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यक छ । यसलाई सफल बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रबाट हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले यस परियोजनालाई महत्वाकाँक्षी परियोजनाकारुपमा लिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नितान्त आवश्यक छ । त्यसैले हामीले पनि एउटारुपमा सफलताका लागि प्रयास थालिरहेका छौँ ।
अन्त्यमा पछिल्लो समय देखिएको भू–स्वामित्वको कुरा आएको छ । सरकारले एउटा नीति पनि बनाइसकेको छ । तर, यसले किसानलाई कस्तो असर पार्छ या भनौँ समग्र कृषिमा यसको महत्व कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामीले पहिलेदेखि नै भू–स्वामित्वका बारेमा धेरै कुरा उठाउँदै आएका छौँ । सरकारले अहिले भूमीसम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन् । हामीले यस बारेमा कुरा पनि राखेका थियौँ । तर, सरकारले एकपटकलाई भनिरहेको छ । भूमीमा स्वामित्व क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ । सम्पत्तिको स्वामित्व होइन् । भोग गर्नेहरुलाई भोगाधिकार दिइनुपर्छ । यसमा विकृति देखिएमा सरकारले स्वामित्व अधिकार खोसेर भोगाधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।