साउन १५, काठमाडौं —चौतर्फि विरोध पछि प्रदेश नम्बर ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक करको जरिवानामा एक सय प्रतिशत वृद्धि गरेपछि त्यसको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको थियो ।
केन्द्र सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र जरिवाना लिने गरेको र ३ महिना समयसिमा दिने गरेकोमा प्रदेश नं. ३ सरकारले भने यी दुवै नियम विरुद्ध गएको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि जरिवाना दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । गतवर्षदेखि नै अन्य प्रदेशमा भन्दा ३ नं. प्रदेशमा १० प्रतिशत महसुल वढी तिर्दै आएका सर्वसाधारण सरकारको यो पछिल्लो निर्णयसँगै आक्रोसित पनि भएका थिए ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७५ को दफा १७६ मा सवारी नवीकरणमा आर्थिक वर्ष नाघेको एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म एक सय प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान रहेको थियो । यसअघि प्रचलनमा रहेको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान थियो ।