श्रावण २०, काठमाडौँ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय अन्य सम्झौताहरूको समीक्षा गर्ने सहमतिका साथै विद्युत विकाससम्बन्धी थाँती रहेका काम ६ साताभित्र सम्पन्न गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तामा शान्ति तथा मैत्रीको समीक्षा, त्यसलाई अद्यावधिक एवम् समयानुकूल बनाउने सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुई दिने औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा आज साँझ जारी ३५ बुँदाको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ। साथै संशोधन गरिने सन्धिले वर्तमान वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्दै नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक तथा गहिरो सम्बन्धलाई अझ प्रगतिशील, सुदृढ एवम् विस्तारित गर्नेतर्फ लक्ष्यित हुनुपर्नेमा दुवै नेताको जोड भएको खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० का लागि लगानी बोर्ड नेपाल र जिएमआर समूहलाई छलफल गरी ४५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्न र ऊर्जा क्षेत्र व्यापार सम्झौताको कार्य पनि सोही अविधिभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। उहाँहरूले उक्त क्षमता र आकारका आयोजनाहरूको विकास नेपालको विकासका मुख्य माध्यम बन्नेमा जोड दिँदै अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङदी र तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको पिडिएसम्बन्धी काम पनि चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने चाहना व्यक्त गरेका छन्।
कालापानी, सुस्तालगायत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी निरुपण गर्न बाँकी रहेका प्रमुख विषय समाधान गर्नुपर्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको हालै यहाँ सम्पन्न तेस्रो बैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरीय सीमा कार्यदल गठन गरी सीमास्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना, सम्भारका साथै दशगजा क्षेत्रको निर्क्यौल र अन्य प्राविधिक कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनको स्वागत गरेका छन्।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण ६ महिनाभित्र स्थापना गर्न र पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई अन्तिम रूप दिई एक वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। भारतीय पक्षले सहमति भएका ९८ प्रतिशत ‘स्ट्रिप म्यापुमा चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीको सहजीकरणका लागि पहिलोचरणमा रक्सौल–अम्लेखगञ्ज ‘पाइपलाइनु निर्माण तथा दोस्रो चरणमा त्यसलाई राजधानी काठमाडौँसम्म विस्तार गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुका साथै भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग ९आइटिइसी० र कोलम्बो प्लानअन्तर्गत हाल प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिको सङ्ख्यालाई एकसय ८० बाट दुईसय ५० पुर्याएको घोषणा गरेको छ। नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले त्यहाँका प्रसिद्ध बनारस, कोलकाता र दिल्ली विश्वविद्यालयमा स्नातकोपाधि हासिल नगरेका विद्यार्थीलाई अल्पकालीन शिक्षा तथा भ्रमणका अवसर उपलब्ध गराउने भएको छ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति भएअनुसार सीमापार प्रसारण लाइन विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् भने दुवै पक्षले बाढी र डुवानजस्ता समस्या सम्बोधनका लागि समन्वय एवम् परामर्श गर्न सहमति जनाएका छन्।
कोसी पम्प नहर, कोसी पश्चिम नहर र गण्डक नहर पद्धतिको पुनःस्थापनाका साथै अतिरिक्त नेपाली भूमिमा सिँचाइ सेवा पुर्याउन ‘लिफ्ट सिस्टमुमा रुपान्तरण गर्न भारत सहमत भएको छ। उक्त परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरण नेपाली पक्षले भारतलाई उपलब्ध गराउने छ।
महेन्द्रनगर भएर बग्ने महाकाली नदीमा मोटर सञ्चालन हुने बहुपथीय ठूलो पुल निर्माणका निम्ति भारतले सहयोगको सुनिश्चितता गरेको छ भने सीमा नाका दार्चुला र झुलाघाटमा सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य पुल बनाइदिन नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा छ।
‘मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्ड ९चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक ६१ किलोमिटर, जोरसल–तमोर–सङ्क्रान्ति ३५ किलोमिटर, सङ्क्रान्ति–म्याङलुङ ६८ किलोमिटर, भोजपुर–दिक्तेल ८८ किलोमिटर, हलेसी–हिलेपानी ४० किलोमिटर र घुर्मी–खुर्कोट ६० किलोमिटर० पूरा गर्न सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ,ु वक्तव्यमा भनिएको छ।
पोखरा–भैरहवा र लखनउबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क कायम गर्न नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जमाथिको आकाश भएर नेपाल प्रवेश गर्ने तीन अतिरिक्त हवाई बिन्दुको अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको र दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री नेपालको अनुरोधका साथै हवाई सेवा सम्झौतासम्बन्धी विषयहरु समाधान गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई आगामी ६ महिनाभित्र बैठक गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्य – १९५० को सन्धि र सम्झौता समीक्षा गर्ने सहमति
