जेठ २४, काठमाडौं — बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा गराएर विधी पुर्याउनको लागि तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको खुल्न आएको छ ।
त्यस क्रममा सभामुख बस्ने निवासको पर्खाल पनि भत्काइएको र मोहीयानी हकको सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको पाइएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ सालमा गरेको पाइएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायत अधिकारीहरुको संलग्नमा निर्णय गरिएको थियो ।