बैशाष २७, काठमाडौं – राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरी हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स (छाया सेन्टर) निर्माण गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई नै प्रभावमा पारेको तथ्य भेटिएको छ।
पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ। पुरातत्वले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर कम्प्लेक्स निर्माणलाई सहज पारिदिएको देखिन्छ।
पुरातत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्ने ऊ स्वयंले अदालतलाई दिएको जवाफबाट प्रस्टिन्छ। कम्प्लेक्स बन्न लाग्दा २०७१ वैशाख ३० गते विभागसहित सरकारका जिम्मेवार निकायहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा पुरातत्वका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सर्वोच्च अदालतलाई सोही सालको साउन २८ गते पठाएको लिखित जवाफमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणको जग्गा सार्वजनिक नभएको जवाफ दिएर सम्पदा मास्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिएका थिए।
पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक कमलपोखरीमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणमा रोक लगाउन पुरातत्व विभागले कदम चाल्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशीलहरू बताउँदै आएका छन्। पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पुरातत्व विभागले सम्पदा संरक्षणका लागि जिम्मेवारी देखाउनुपर्नेमा बेवास्ता गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुचित कार्य भन्न सकिने तर्क गर्छन्।
२०७१ असोज ७ मा कमलपोखरीमा छाया सेन्टर निर्माण रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न मुद्दा दायर भएको थियो। अनिलबहादुर प्रधान, सुन्दर प्रधान र रामहरि श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अम्बिका राणा, शंकरप्रसाद शाह, श्रीसिंह सार्थ बाहु गुठीका प्रमुख थकाली हरिहरमान प्रधानसहित १२ जना गुठियारलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
पुरातत्वले आँखा चिम्लिएपछि सम्पदा जोगाउन लागिपरेकाहरू अदालत पुगेका थिए। कम्प्लेक्स बन्नुअघि निकै विरोध भएको थियो। तर पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गरी निर्माण रोक्ने कानुनी मार्गसमेत बन्द गर्ने गतिविधि भएको थियो।
पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले सम्पदासम्बन्धी रेकर्ड हेरेर मास्न खोज्ने कसैलाई नछाडिएको दाबी गरे। तर पुरातत्व विभागसँगै रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयको रेकर्डमा रहेको ठमेलस्थित कमलपोखरीमा छाया कम्प्लेक्स बनाउँदा कमलपोखरीसम्बन्धी कुनै फाइल वा पत्र नभएको बताए। जबकि मुद्दा दायरपछि अदालतको पत्र बुझेको र जवाफसमेत पठाएको प्रमाण छ।
कम्प्लेक्स निर्माणमा राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू प्रभावमा परेको तथ्य भेटिन्छ। पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य सम्पदाको महŒवपूर्ण जमिन हडप्ने गतिविधि मिलेमतोमा भइरहेको बताउँछन्। राणा शासनकालमा समेत यस्तो गतिविधि नभएको उल्लेख गर्दै अहिले सम्पदा मास्न र सार्वजनिक जग्गा हडप्न चलखेल बढेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण संवद्र्धनसम्बन्धी कानुनहरूको विपरीत गई कमलपोखरी पूर्ण रूपमा मास्ने प्रक्रियातर्फ संगठित समूह सक्रिय भएको जिकिर गरिएको छ।
सम्पदा अतिक्रमणविरुद्ध स्थानीयवासीको विरोध, सञ्चारमाध्यमहरूमा तथ्यसहित समाचार प्रकाशन र प्रसारण हुँदा पनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण मौनता दर्साइरहेको उल्लेख छ।
सरकारले कमलपोखरी मासेर छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गर्दा जिम्मेवारपूर्वक आवश्यक कदम नचालेपछि युनेस्कोमा कूटनीतिक पहलका लागि अनुरोधसहितको निवेदन दर्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। निवेदन दर्ता गर्ने शिल्पकारले सरकारी निकायले बेवास्ता गरेकाले सम्पदा संरक्षणमा जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्न बाध्य भएको बताए।
संसद्मा छाया कम्प्लेक्स निर्माण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै सांसदहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, रेणुका गुरुङले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। छाया कम्प्लेक्सबारेको मुद्दामा अदालतबाट निस्सा प्रदान हुनुका साथै युनेस्कोमा पनि निवेदन दर्ता भएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
Source : nagarik news