विर वहादुर नेपाली
वैशाख२५, काठमाडौं –जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छ ।
गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन ढिलो हुने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासनमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन पत्राचार गरेका थिए।
गत चैत २५ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयलाई कारण माग गर्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्ने अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो। सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयको ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गर्दै कारण मागेको थियो।
नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि विवाद भएपछि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास हुन ढिलो हुने भन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै जिल्लालाई चैत १९ मा निर्देशनपत्र पठाइएको थियो।
यसअघि वैशाख १३ मा सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय नागरिकता वितरण टोलीले २०५४ सालमा बाँडेका नागरिकता बदर गर्न आदेश गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गृह मन्त्रालयबाट भएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०५४ सालमा ३४ हजार व्यक्तिलाई बाँडिएका नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मातहतमा नरहेका अधिकृत टोलीले दिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले यस अघि नै खारेज गरेका नागरिकता सरकारले हटाउन नसकेपछि सर्वोच्चले दोस्रो आदेश जारी गरेको हो। नागरिकतासम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र बोर्णबहादुर कार्कीको रिट निवेदन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ।