चैत२७, काठमाडौं– कर नतिरेसम्म एनसेलको शेयर बिक्री गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । मंगलबार एनसेल कर विवादको पूर्णपाठ विवरण सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उक्त लाभकर ३ महिनाभित्र तिरिसक्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले एनसेलसँग कर असुल गर्न ठूला करदातालाई पनि बाटो खुलेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।
एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिककी डलर अर्थात एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोडलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी लागत खर्च कटाइ टेलियो सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर निर्धारण भएपश्चात एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख र २०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८४ करोड गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख लाभकर बुझाएको थियो।
एनसेलले विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड गरी साढे २३ अर्बभन्दा तिरिसकेको छ। सर्वोच्चले बाँकी कर कानुन बमोजिम तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न निर्देशन गरेको छ। ‘एनसेलले कर दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभाशं र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनुरनदिलाउनु पूर्णपाठमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो।