माघ, २८ काठमाडौँ — सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ ।
यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो ।
त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ । ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ ।