संघीय संरचनामा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका

प्रशासनयन्त्रको दायित्व भनेको सरकारी सेवालाई सरल सहज झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउनु हो । जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता , प्रतिबध्दता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्दछ । तटस्थता प्रशासनयन्त्रको त्यो अपरिहार्य गुण हो जसको मूल ध्येय कानूनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा परिपालना गर्दै सेवाग्राही संगको सम्बन्धलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता , प्रतिबध्दता र तटस्थताकोे मूलमन्त्र व्दारा पेशागत दक्षता, व्यवसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनु हो ।

यसको साथसाथैसरकारी नीति र कार्यक्रम प्रति अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारुकता र दृढ ईच्छाशक्ति, मनोवलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अबलम्बन सहितको प्रतिबध्दता अर्को आवश्यकीय आयाम हो । संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटी अगाल्न सकिने प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी , परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि मार्फत प्राप्त जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसै अर्थमा प्रशासनले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने दल विशेषको राजनैतिक आस्था वाट प्रभावित नभै संविधान, कानून,नीतिको परिवेश भित्र रही कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको सरकारको सच्चा प्रतिनिधिका रुपमा रही प्राप्त जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न दत्तचित्त रहनु पर्दछ । यदि प्रशासनयन्त्र प्रभावकारी भयो, सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त रह्यो, सरकारी नीति नियमको अन्तरवस्तु प्रति प्रतिबध्द र त्यसको परिपालनामा तटस्थ रही प्रतिबध्दतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखायो भने जनअभिमतको सच्चा कदर भएको हुन्छ । यसले गर्दा जनता प्रति सरकारको विश्वसनीयता अभिवृध्दि हुने र सरकारको दिगोपना रहने गर्दछ । यसैले कुनै पनि देशको सरकार त्यहांको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको छ ।

तटस्थता प्रशासनयन्त्रको त्यो अपरिहार्य गुण हो जसमा कर्मचारी कुनै वाद, आस्था, समूह वा वर्गगत, क्षेत्रगत साइनोवाट आफूलाई पूर्ण रुपमा मुक्त गराउंछ । उसको मूल ध्येय भनेको कानूनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा परिपालन गर्दै सेवाग्राही सम्बन्धको सम्बन्धमा स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता र तटस्थतालाई आफ्नो मूलमन्त्र वनाई पेशागत दक्षता, व्यवसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनु हो । तटस्थतामा राजनीतिक तटस्थता, वर्गीय तटस्थता, संस्कारगत तटस्थता, भौगोलिक तटस्थता, भाषिक तटस्थता, धार्मिक तटस्थता आदि पर्ने गर्दछन् र सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका प्रशासकहरु यस्ता सामीप्यता वाट मुक्त रहन सक्नु पर्दछ ।

स्थायी सरकारको हैसियतले एउटा राष्ट्सेवकको रुपमा कर्मचारीको आफ्नो राष्ट्प्रति विशिष्ट दायित्व रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्र कुनै पनि दल विशेषको राजनैतिक दर्शन, सिध्दान्त र चिन्तनवाट सार्वजनिक रुपमा प्रभावितहुनुुहुदैन । कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा यस्तो झुकाव प्रदर्शन गर्नु तटस्थताको परम्परागत अवधारणाका दृष्टिले उपयुक्त मानिदैन ।

प्रशासनयन्त्र सरकारको मूल सहयोगी र कार्यकारी संयन्त्र हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेर प्रशासनयन्त्रले सरकारका नीति नियमको कार्यान्वयन, सरकार समक्ष आएका जनताका चाहना, सरकारले जनता समक्ष पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधालाई सहज तरीकाले पुर्याउनु यसको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि कर्मचारीहरुमा सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रति अपनत्वबोध हुनु आवश्यक छ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र) प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका त्यति नै मात्रामा सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको कर; राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुु पदर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो ।
शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरुको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार÷सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारी÷सदस्यहरु सदाचार युक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दायरा भित्र पर्नेछन् । सदाचारिताको प्रबध्र्दनवाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गैसेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि वढोत्तरी भएको छ । हिंजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंगन अगाडी रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु प्रति थप जनदवावको सिर्जना भएको छ । हामीले अंगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सदाचारयुक्त वन्ने पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएकोछ ।

समाज सार्वजनिक सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रण हो । यी सरोकारवालाहरुको वीचमा धेरै आवश्यकताहरु रहेका हुन्छन् । आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ ।सामाजिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष , कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । समान्यतया सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएतापनि नीति को कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु वीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ । सरकारको भूमिका मा पक्ष वा आपूर्ति पक्ष जुन कित्तामा रहेपनि समन्वयकारी र कानूनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरकोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पनि स्वभावत प्रभावकारी वन्न सक्दैन यसर्थ अवको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको वीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमवाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

व्यवसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन श्रोतको अत्यधिक उपयोग गरि उत्पादकत्वमा वृध्दि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ ।यस अर्थमा व्यवसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन । साधन श्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधि भित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो ।आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्य प्रति प्रतिबध्द जनशक्तिले नै व्यवसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् ।

संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटीयुक्त प्रणाली हो । देशमा संघीय संरचना अन्तरगतका ३ तहका सरकारको वीचमा सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वका तीन आधार स्तम्भ राजनैतिक संरचनाका वीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेका छन् । उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन यसै अर्थमा अझै बढी व्यवसायिक,प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी, तटस्थ र प्रतिबध्द हुनु आवश्यक हुन्छ । देशमा तीव्रगतिमा भएको राजनैतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको र यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको चासो र चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भैरहेको स्थितिमा संघीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासकहरु सहकारिता र प्रक्रियामा सिर्जनशील, सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त तथा प्रक्रिया, उत्पादकत्व, परिणामका दृष्टिले व्यवसायिक तथा समग्रतामा तटस्थ र प्रतिबध्द हुनु पर्ने विषय अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

( दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका समीक्षक, विश्लेषक र कुशल प्रशिक्षक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )