जेठ १४, काठमाडौं – स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन पट्टा बनाउने बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वेच्छिक अवकासमा गएका कर्मचारीलाई निवेदन फिर्ताको मौका दिएर पेन्सन पट्टा बनाउने बाटो खाेलिदिएको हाे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकाले कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।’
स्वेच्छिक अवकासको निर्णय नहुँदै कर्मचारी रिटायर्ड
यसअघि कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने कर्मचारीहरुसँग निवेदन संकलन गरिएको थियो । ५० वर्ष पूरा भइसकेका धेरै पुराना कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउने योजना अनुरुप यस्तो योजना ल्याइएको थियो । तर, अवकास पाउन एक-दुई महिना बाँकी भएका, एक हप्ता बाँकी भएकाहरुको निवेदन धेरै पर्यो ।
यस्तो निवेदन दिने कर्मचारीहरुको संख्या झण्डै चार हजार छ । स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया लम्बिएका कारण निवेदन दिएकाहरु अहिले रिटार्ड भइसके । रिटायर्ड भइसकेका कर्मचारीहरुको संख्या जेठ महिनासम्म दुई हजार बढी छ । असारसम्म यो संख्या बढेर ३ हजार पुग्ने अनुमान छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकातिर स्वेच्छिक अवकासको छिनोफानो नहुने र अर्कोतिर अवकास रोज्दै निवेदन दिएकाहरु रिटायर्ड भइसके । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको पेन्सनपट्टा नबन्ने भयो । त्यसैले पेन्सन पट्टा बनाउने बाटो सरकारले खोलिदिएको हो ।’
स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीहरुलाई ७ वर्षको एकमुष्ट तलब दिने र सात वर्षपछि नियमानुसार पेन्सन दिने योजना अघिल्लो सरकारको थियो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो योजना वर्तमान सरकारले भने स्थगित गरिदिएको छ । संघीय संरचनामा कर्मचारी अभाव भएको र सरकारलाई आर्थिक भारसमेत पर्ने भएकाले स्वेच्छिकको प्रक्रिया रोक्नुपरेको मन्त्री पण्डितले बताए ।