बैशाख २०,काठमाडौँ – यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च देखिएको छ । मुलुकभर फ्रिडम फोरमले एक वर्ष (मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८) सम्म गरेको मिडिया अनुगमनपछि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना सन् २०१३ पछिकै उच्च रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१३ मा १३१ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएकामा त्यसपछिका वर्षमा केही कमी देखिए पनि मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्म ६६ वटा घटना भए, जसबाट २०० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरू प्रभावित भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ मा ५२, ०१५ मा ४१, ०१६ मा ५९, ०१७ मा २९ र ०१८ मा ६६ वटा घटना भएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक गतिविधिमा तीव्रताका कारण सन् २०१६–१७ भन्दा झण्डै दोब्बर घटना २०१७–१८ को वर्षमा घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अघिकांश प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना राजनीतिक मामिलासँग जोडिएका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघका २९ घटना भएका थिए । यस वर्ष घटेका ६६ घटना मध्ये १४ आक्रमण, आठ पक्राउ, १३ हातपात, १४ ज्यान मार्ने धम्की, १६ वटा अवरोध र एउटा घटना तोडफोडका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता घटना मध्ये प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी २९ घटना भए जसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै २५ घटना घटेका छन् । प्रदेश ४ मा ११ घटना घटे भने प्रदेश २ मा आठ, प्रदेश १ मा तीन, कर्णाली प्रदेशमा तीन र प्रदेश ५ र ७ मा छ/छ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध घट्ने घटनाहरूमा विशेष सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उल्लंघनका घटनामा सुरक्षा तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको संलग्नता बढी देखिएकाले उनीहरूले पत्रकारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक सरोकार, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, चुनाव तथा सोको मतगणना, राजनीतिक दलका प्रदर्शन, तस्करी तथा अपराधजन्य विषयको समाचार संकलनका क्रममा पत्रकार माथि धम्की तथा आक्रमणका घटना भएका छन् । राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न बारम्बार मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलापका कारण सञ्चारकर्मी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोगबाट वञ्चित रहे । यस वर्ष न्यायाधीश, अदालत र मिडियाबीचको द्वन्द्वका कारण पत्रकार र सञ्चारकर्मी माथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको र न्यायायपालिका समेत विवादको घेरामा परेको मिडिया प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
रासस