चैत्र २७, काठमाडौँ – सार्वजनिक यातायातमा संगठित रुपमा सिन्डिकेट लाद्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ०७४ को विरोध गरेको छ । महासंघको सोमबार बसेको केन्द्रीय परिषद बैठकले सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कार्यविधि तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए । ‘सरकारले यातायात व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको कार्यविधि नमान्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्को बैठकले सरकारले कार्यविधि संशोधन नगरे सम्म चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको छ ।’ पहिलो चरणमा राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘सरकार कुन रुपमा उत्रिन्छ, सोही अनुसार नै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ’, उनले थपे ।
यातायात व्यवस्था विभागले यही चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेर सार्वजनिक यातायात चलाउन कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका थिए । अब भने कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन रुट इजाजत पाउनेछैन । सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजत पाउन कम्तीमा पाँच वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनु पर्नेछ । भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाइने छैन ।
यसै वीच यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले व्यवसायीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन आन्दोलनको सहारा लिन खोजेको दाबी गरे । ‘यातायात व्यवसायीले जस्तोसुकै आन्दोलन गरे पनि सरकार आफ्नो निर्णयमा झुक्दैन, डटेर सामना गर्छ । आन्दोलनमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको तत्कालै रुट इजाजत खारेर गरेर देशभर नै नयाँ यातायात व्यवसायी सञ्चालन अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीलाई अत्यावश्यक ऐन २०१४ अनुसार कडा कारबाही गर्छौं ।’ उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लामो समय देखिको योजनासहित अघि बढेको हो, त्यसैले पछि हट्दैन ।
नागरिकबाट