असार २८ , काठमाडौं –
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा फरार अपारधी पक्राउ गर्न र उनीहरुबाट राज्यले उठाउन बाँकी अबौं रकम उठाउन सकिएको छैन ।
अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रहरीबीच समन्वय र बैज्ञानिक प्रविधि नहुँदा फरार फरार अपराधीहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् ।
उनीहरुलाई तोकिएको वजरिबाना र बिगोबापत आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राज्यले उठाउन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले फरार अपराधीलाई तोकिएको करिब् एक लाख वर्ष कैदा भुक्तान गराउन र आठ अर्ब २६ करोड बिगो तथा जरिबाना उठाउन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।