पुष १५, काठमाडौं : राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीका नाममा अढाइ महिनायता जारी दलीय द्वन्द्व टुंग्याउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छन् ।राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । सरकारले कात्तिक ६ गते नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश निर्वाचन प्रणालीका विषयमा ठूला दलबीच हानथापका कारण रोकिँदै आएको थियो । एमाले र कांग्रेसबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट गर्ने कि बहुमतीयबाट भन्ने विवादसँगै गतिरोध लम्बिइरहँदा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र शीर्ष नेताबीच चरणबद्ध वार्तामार्फत विवाद हल गराएका थिए ।
‘दलहरूबीच विवाद र गतिरोध अन्त्यका लागि मैले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको हो,’ शीतलनिवासमा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटपछि राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण बन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको एक घन्टा लामो छलफल मुलुकको विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति र भावी सरकार गठनलगायत विषयमा केन्द्रित थियो ।
गाँठो फुकाउन दाहालको अग्रसरता
एमालेले बहुमतीय बाटोबाट राष्ट्रियसभा चुनाव हुनुुपर्ने भनी लिएको अडानबीच सरकारले भने एकल संक्रमणीय विधिबाट चुनाव गर्न अध्यादेश अघि बढाएको थियो । दुई दलबीच यो विवादले ‘इगो’ को रूप लिँदै गएपछि अघि सरे, माओवादी अध्यक्ष दाहाल ।
बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दाहालबीचको ‘वान् टु वान्’ वार्ता भएपछि बिहीबार बिहान दाहाल र राष्ट्रपतिबीच डेढ घन्टा लामो वार्ता भएको थियो । सोही साँझ बालकोटमा ओली र दाहालबीच फेरि वार्ता भयो । ओलीले दाहालसँग कुरा गरेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता सुवास नेम्बाङसँग टेलिफोनमार्फत परामर्श गरे । त्यसपछि नेम्बाङले दाहाललाई टेलिफोन गरे । त्यसै दिउँसो एमाले स्थायी समितिको बैठक बस्यो । त्योसँगै माओवादी सचिवालयको बैठकमा दाहालले एमालेसँग अध्यादेशको अवरोध खुलाउनेबारे विस्तारमा कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रदेशको चुनाव परिणाम घोषणा भएको तीन साता बितिसक्दा पनि अध्यादेशको विवाद कायमै रहँदा अन्योल बढ्न सक्ने देखेपछि दाहाल अग्रसर भएका हुन् । अध्यादेश गठनका कारण नयाँ सरकार गठन र वाम एकतामै असर पर्ने देखेपछि उनी सहमति खोज्नका लागि हतारिएको माओवादी उच्च स्रोत बताउँछ । उनीनिकट एक नेताले भने, ‘गतिरोध तोड्न कसै न कसैले अग्रसरता गर्नै पर्ने थियो, दुई ठूला दलको नेतृत्व तयार नभएपछि अध्यक्ष अघि बढ्नुभएको हो ।’