कात्तिक २३, काठमाडौं – सरकारका सचिवहरूले नै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ‘सचिव बैठक’मा सहभागी केही सचिवहरूले कर्मचारीको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएका हुन् । संविधान अनुसार आवश्यक नरहेका जिल्ला र केन्द्रका कार्यालयहरू खारेज नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको उदाहरण सचिवहरूले दिएका थिए । स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः विघटित हुनुपर्ने जिल्ला कार्यालयलाई अहिले पनि सरकारले विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारी संरचना निर्माण गर्न नसकेको र जिम्मेवारी पन्छाएर जाने प्रवृत्तिले जटिलता आएको सचिवहरूको टिप्पणी छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले कर्मचारी समायोजनका लागि सबै मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग राखेका थिए । कर्मचारी समायोजनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको र त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराइदिन सचिव कोइरालाले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।
नयाँपत्रिकाबाट