कात्तिक १०,काठमाडौँ – प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योल बीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबार देखि छाप्ने कार्यतालिका थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो । मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ । अदालतले आयोगलाई तीन दिन भित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल भएको थियो । अलग–अलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए । त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकाले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट