असोज ३१,काठमाडौँ – भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन पाउने भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनः निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ०७३ ले लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न दुई लाख र घर बनाउन तीन लाख अनुदान पाउने संशोधित कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य धुर्व प्रसाद शर्मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै जिल्ला वा सिमाना जोडिएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भएमा उल्लेखित अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था अनुसार एउटा जिल्लाको भूकम्पपीडितले अर्को जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था भएको बताउँछन्।
राजधानीबाट