भदौ ७, काठमाडौं – पाँचदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार नयाँदिल्ली जाँदैंछन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवाले भारत गएर के के गरे भन्ने विषयमा पर्शुराम काफ्लेले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले २०५२ माघ २८ देखि ५ फागुनसम्म भारतको सात दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावको निमन्त्रणामा भारत गएका देउवाको समयमा भारतसँग २१ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्र भएको थियो। त्यसअघि भएको महाकाली सन्धीको शीघ्र कार्यान्वयन र परियोजनामा निजि लगानीलाईसमेत आकर्षित गर्ने सहमति भएको थियो। देउवाकै अग्रसरतामा भएको सन्धी र दुवै देशबीच भएका आपसी पत्राचारको अक्षरस कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले जोड दिएको थियो। देउवाले सन्धी कार्यान्वयनलाई यसपटक पनि जोड दिने तयारी गरेका छन्। सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई टुंग्याउन दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ। उक्त भ्रमणमा सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोसी डाइभर्सन, कर्णाली बहुउद्देश्यीय परियोजना, बुढीगण्डकी परियोजनाबारे छलफल भएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनका लागि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय प्राधिकरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ’ प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ स्रोतले भन्यो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा भातमा रहेकै बेला माओवादीले १ फागुनमा रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोर्खामा आक्रमण गरेर सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको थियो।
दोस्रो,
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा २०५८ चैत ७ देखि ११ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेइको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ३१ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त भ्रमणमा माओवादीविद्धको लडाईँमा देउवाले भारतसँग सहयोगको प्रस्ताब गरेका थिए। त्यसबेला माओवादीलाई सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको थियो भने नेपालमा संकटकालको अवस्था थियो। त्यसबेला भारतले सुपुर्दगी सन्धी तथा आपसी कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न प्रस्ताब गरेको थियो। त्यसबारे सरकारले भारतलाई सकारात्मक जबाफ दिएको थियो। भातले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति त्यतिबेलै गरेको थियो। त्यो बेला सुदुरपश्चिममा इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी निर्माण गर्न भारतले सहमति पनि जनाएको थियो जो हालसम्म निर्माण भएको छैन। त्यसबेला महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनलाई दुवै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख थियो।
तेस्रो,
एमाले र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच संयुक्त सरकार गठनपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६१ भदौ २३ देखि २७ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गरेका थिए। भारतीय कांग्रेस नेता डा मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा भएको उक्त भ्रमणका बेला २५ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला देउवाले माओवादीविरुद्धको सरकारी लडाईमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले सहयोगको बचन दिएका थिए। त्यसबेला भारतले प्रहरीसहित सुरक्षाफौजलाई मद्दत गर्ने बचन दिएको थियो।
उक्त भ्रमणमा सुपुर्दगी स्न्धी, आपसी कानूनी सहायता सम्झौतालाई निस्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्माणबारे भारतले सकारात्मक जबाफ दिएको थियो भने चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सहयोगका लागि नेपालको प्रस्ताब स्वीकार गर्दै भारतले विस्तृत प्रस्ताब मागेको थियो। उक्त भ्रमणमा सुदुरपश्चिममा दुई चरणमा इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गर्ने निर्णय भयो। त्यसका लागि भारतबाट एउटा टीमले सुदुरपश्चिम भ्रमण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो।
त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण, बुढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिने सहमति भएको थियो। सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोसी स्टोरेज तथा डाइभर्ससन निर्माणका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यसबेला भारतले नेपाललाई कार्गो ट्रान्जिट सहजीकरणका लागि मुम्बईको जवाहरलाल नेहरु बन्दगाह प्रयोग गर्न दिन सहमति जनाएको थियो। त्यही बेला रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म भारतबाट पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो भने चाँडै नै दुईपक्षबीच बिपा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो।