भदौ २, काठमाडौं- प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन आफूले अन्तरिम संविधान मिचेको स्वीकार गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सात वर्ष शीतल निवासमा बिताएका यादवले निवृत्त भएको झन्डै दुई वर्षपछि यस्तो स्वीकार गरे। यो खबर वसन्त बस्नेतले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि मैले संविधानलाई (इन्क्रोच) हस्तक्षेप गरेकै हुँ। मैले त्यो नगरेको भए देशको राजनीतिक कोर्स नै अलग बाटोमा जान्थ्यो’, उनले दाबीका साथ भने, ‘तर, त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो। किनभने, देशमा दुईवटा सेना थिए। सेनालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चलाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि शिविरका माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुल फङ्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो।’
आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापालाई सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा हात हाल्नुपहिले दुईवटा सेनाको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट भनेको यादवको भनाइ छ। आफूले त्यस बेला चारपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्मरणपत्रसमेत पठाएको उनले सुनाए। तर, उनले भारतीय प्रभावमा परी निर्णय लिएको भनी लाग्दै आएको आरोप भने सकारेनन्। अनि, संविधान मिच्ने आफ्नो निर्णयप्रति कुनै पछुतो नभएको प्रस्ट पार्दै भने, ‘माओवादीको कदम सफल भएको भए गणतन्त्र त रहन्थ्यो तर मुलुक एकदलीय जनवादी गणतन्त्रतिर जान्थ्यो।
मैले प्रचण्डलाई भनेको थिएँ- गणतन्त्रका लागि तपार्इं लड्नुभयो, राष्ट्रपति म भएँ। अब तपाईंभन्दा बढी गणतन्त्रवादी म भएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र तपाईंको निर्णयपछि संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आएको मलाई जनवादी गणतन्त्रतिर लैजाने हो भने तपाईं र मेरो बाटो अलग हुन्छ।’
दाहाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पछिल्ला टिप्पणी सुनेपछि सेनाको विषयमा आवश्यक गृहकार्य भित्र-भित्रै गर्न थालेको उनले खुलासा गरे। आफूले कटवाललाई राजीनामा नगर्न निर्देशन दिएको पनि उनले सुनाए। २०६४ चैतको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बनेको माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले कटवाल हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने निर्णय गर्दा यादवले थमौती गरेपछि दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यागेका थिए। त्यसपछि माओवादीले सेनाको विषयलाई लिएर नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा चर्काएको थियो। दाहालले भारतबाट यो सब गरिएको भन्दै ‘नोकरसँग नभई मालिकसँग वार्ता गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए।
कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले आफूलाई बुझ्न नसकेको दुखेसो गर्दै यादवले दुई पार्टीलाई ‘भूराजनीतिको भूत’ले लखेटिरहेको आरोपसमेत लगाए। खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशमा कायमै राखेर कार्यकारी प्रमुख बनाउनु आफ्नो भूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुनाए, ‘खिलराज ल्याउने निर्णयले अहिले पनि मलाई घोचिरहन्छ।’
रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव माओवादीको भए पनि त्यसमा ‘अरू’को हात रहेको जिकिर गरे। ‘ती अरू को हुन्’ भन्ने प्रश्नमा भारतको नाम नलिई भने, ‘त्यो भूराजनीतिको खेल थियो।’
रेग्मीलाई शपथग्रहण गराउनुअघिसम्म कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखमा एक व्यक्ति रहनु शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविरुद्ध हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्न आफूले आग्रह गरे पनि रेग्मीले नमान्नुका पछाडि भारतकै हात रहेको उनले प्रस्ट संकेत गरे। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने म्यान्डेट जनआन्दोलनको भएकाले आफू बाध्य भएर रेग्मीलाई नियुक्त गरेको उनको स्विकारोक्ति थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई ल्याउनमा पनि तिनै ‘अरू’को हात रहेको उनले खुलाए। कार्कीलाई ल्याउने प्रस्ताव रेग्मीको भए पनि कांग्रेसबाट पनि सोही चाहना आएको उनले खुलासा गरे। आफूले राजनीतिक जीवन बिताएको कांग्रेसले नै आफूलाई कमजोर पार्न भूमिका खेलेको उनको आरोप छ।
यादवले चुरे संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा तराई डुबानमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका बाँधहरूले नेपालमा पारेको असरबारे दुई देशले तत्काल संवादको पहल गर्नुपर्ने बताए। प्रोस्ट्रेट क्यान्सरको उपचारपछि एकान्तवासमा रहेका प्रथम राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी गर्ने बेला दलहरूले गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफ्नो चित्त नबुझेको बताए।
चरणबद्ध निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन हुने दिशामा अघि बढेकोमा भने उनमा सन्तोष देखिन्थ्यो। ‘मधेसको समस्या समाधान नभई संविधान ल्याएको मलाई चित्त बुझेको थिएन। प्राविधिक ढंगले ९० प्रतिशतले समस्या समाधान भएको देखिन्छ तर राजनीतिक रूपमा समाधान भइरहेको थिएन’, उनले भने, ‘चित्त नबुझे पनि म संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढें। किनकि, तीन ठूला दल एक ठाउँमा आइसकेका थिए। सत्ताको दौडले उनीहरू चुके।’