सदाचार नीतिको मस्यौदा बन्दै

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सदाचार नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर छिटै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । अहिले सो नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिव अधिकारीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर काम अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनमै सदाचार नीति छिटै ल्याउने गरी गरेको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ, आवश्यक छलफल गरी छिटै उपयुक्त निर्णय गर्नुहुनेछ,’ स्वकीय सचिव देउवाले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर देउवा प्रधानमन्त्री वनेको ढेड महिना वितिसक्दा समेत उनले यस सम्वन्धमा औपचारिक छलफल भने थालेका छैनन् ।यो समाचार नयाँ पत्रिकावाट लिएका हौ ।यो समाचार नयाँ पत्रिकावाट लिएका हौ ।

सदाचार नीतिको मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसँग छलफल गर्दै सुझाब लिने क्रमलाई भने जारी राखेको छ । सचिव अधिकारीले समाजमा रहने सबै पक्ष एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित भएकाले सार्वजनिक सेवा र निजी क्षेत्रमा रहेका सबैका लागि सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष
सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदामा हालैका वर्षमा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको उल्लेख छ । यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेको जनाइएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख छ ।

सदाचार नीतिमा को–को बाँधिन्छन् ?
१. विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी
२. कार्यपालिकाका पदाधिकारी
३. न्यायपालिकाका पदाधिकारी
४. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
५.राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
६. निजामती एवं अन्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी
७. राष्ट्रसेवकअन्तर्गत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी
८. सार्वजनिक संस्थान एवं विशेष कार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
९. उच्चपदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव
१०. राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
११. प्राध्यापक, शिक्षक र शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी
१२. नागरिक समाजका पदाधिकारी तथा सदस्य
१३. निजी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य
१४. सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालक र पदाधिकारी
१५. सबै पेसागत संघ–संस्थाका पदाधिकारी (जस्तै ः उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, सहकारी संघ, वन पैदावर संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत)
१६. गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

सदाचार नीति लागू भएपछि के हुन्छ ?

विधायिकाका लागि

विधायिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार स्वदेश र विदेश यात्रा, बाहिरी पद र सम्झौताबारे सार्वजनिक गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

यस्तो विवरण पदभार ग्रहण गरेको ३० दिनभित्र र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ । नबुझाएमा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध
-तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने
-पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने
-कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नहुने
-कसैबाट कुनै उपहार लिन नहुने
-सदस्यले पाउने कुनै उपहारबारे जानकारी गराउनुपर्ने
-सरकारीबाहेक अन्य क्षेत्रको सहयोगमा बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमण गर्न नपाइने
-निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न नहुने

सार्वजनिक काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि
-देशको संविधान, कानुन र पेसागत मूल्य–मान्यताको कदर र पालना गर्ने
-आफ्नो पेसामा प्रवेश गर्दा लिएको शपथको पालना गर्ने
-आफूले गरेका निर्णय र कार्यहरूमा पारदर्शी हुने
-सार्वजनिक साधनहरू व्यक्तिगत हितमा प्रयोग नगर्ने
-पदीय र व्यक्तिगत रूपमा सदाचारयुक्त व्यवहार गर्ने
-गलत कार्यको शंखघोष गर्ने
-पदीय र व्यक्तिगत रूपमा सदाचारयुक्त व्यवहार गर्ने
-हित र स्वार्थ बाझिएको कुराको अग्रिम र लिखित खुलासा गर्ने
-इमानदारिता, तटस्थता, असल चालचलन, उच्च नैतिकताजस्ता व्यवहार प्रदर्शन गर्ने
-राजनीतिक संस्थामा संलग्न नरहने

राजनीतिक दलका लागि
-दलका सबै तहका पदाधिकारी निर्वाचित वा मनोनीत वा नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित दलका सम्बन्धित तहको सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र यस्तो विवरण ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने

-राजनीतिक दलले संघ, प्रदेश र जिल्ला तहमा सम्बन्धित तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्ने संयन्त्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने

गैरसरकारी संस्था
-गैरसरकारी संस्थालाई विदेशबाट सहयोग लिने र नलिने गरी मुख्य दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्ने

-विदेशी सहयोग लिनुभन्दा पहिला कुन कामका लागि कति रकम लिने हो भन्ने खुलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिने

-गैरसरकारी संस्थाले सरकारी ठेक्का लिन नपाउने

-सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्ति गैससमा रहन नपाउने

-न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनद्वारा स्थापित विशेष संस्थाका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था

-कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमित रूपमा लेबी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने

-न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको निर्णयविना विदेश भ्रमण गर्न नहुने

-न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सुरक्षासम्बन्धी निकायले गैरसरकारी संस्थाबाट सीधै सहयोग लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने

प्राध्यापक तथा शिक्षकका लागि
-एक विश्वविद्यालयका सबै तहका प्राध्यापकले अर्को विश्वविद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने

-प्राध्यापक र शिक्षकको राजनीतिक दलसँगको सम्बद्धतालाई निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध गर्ने र प्रत्यक्ष र सक्रिय सम्बद्धता देखिए कडाभन्दा कडा सजाय गर्ने व्यवस्था मिलाउने

सदाचार नीतिको आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्
देशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शासकीय व्यवस्थाका सबै तहका विवधि प्रवृत्ति र रूपका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीसम्म पुगेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति, घटना र कार्य एवं अनियमितता, ढिलासुुस्ती, लापरबाही, गलत निर्णय वा अनिर्णीत तथा यस्तै अन्य विविध विकृति विसंगतिलाई निराकरण गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो ।