काठमाडौं – नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन तथा परिचालनका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय तहबाटै कमिटी बनाएको थियो । २ चरणको चुनाव सकिएर भरतपुर महानरपालिका बाहेक अन्य ६१६ स्थानीय तहको परिणामले एमालेलाई पहिलो बनाए पनि एमाले नेतृत्व पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन । अन्तरघातका कारण ३० देखि ३५ स्थानीय तहमा पराजय व्यहोर्नुपरेको आँकलन एमाले नेताहरुले गरेका छन् ।
कुल ५५ प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने लक्ष्य सहित चुनावमा होमिएको एमाले ४५ प्रतिशतमा सीमित भएकाले पनि नेताहरु अन्तरघातको हिसाब किताब खोज्न अग्रसर भएका हुन् ।
पार्टीको समग्र संगठनका नेता मानिने महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनावी परिणामलाई कसरी समीक्षा गरेका छन् ? मात्रिका पौडेलले एमाले महासचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानीः
दुई चरणको स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई जितेर पनि तपाईहरु सन्तुष्ट देखिनुहुन्न, किन हो ?
सन्तुष्ट देखिएन भन्नुभन्दा पनि जनताको मत पाएर हामी पहिलो पार्टी बन्यौं । त्यसमा हामी खुसी छौं । जनतालाई मतदातालाई धन्यवाद पनि औपचारिक रुपमा दिइसकेका छौं । सत्ता गठबन्धनका अवाञ्छित गतिविधिहरु, अनेक हर्कतका बाबजुद, निर्वाचन आयोगको कतिपय विषयमा उसको लाचार भूमिकाका बीच पनि मतदाताले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएका छन् ।
तर, अर्को पाटो के हो भने व्यवस्थापनको पक्षमा हाम्रा केही कमजोरी रहे, त्यसले गर्दा योभन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्नेे थियो, आएन । जिल्ला जिल्लाबाट समीक्षा प्रतिवेदन मगाएका छौं । जित र हारका कारणहरुको समीक्षा गर्छौं । तलबाट आएको समीक्षाका आधारमा मसिनो ढंगले निष्कर्ष निकाल्छौं ।
कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने, माओवादीले कांग्रेसलाई हाल्ने, जसरी पनि एमाले हराउनुपर्छ भनेर उनीहरुले अनैतिक हर्कत गरे
सत्ताक्षको गठबन्धनले पनि केही ठाउँमा पराजित भइयो भन्ने हो ?
सत्ता गठबन्धन त विचित्रको अभ्यास भयो । प्रतिपक्ष विरुद्ध सत्तासीनहरुले सारा शक्ति मिलाएर गठबन्धन गरेको देखियो । एउटा उदाहरण म भन्छु, दोस्रो चरणको निर्वाचनको बेलामा सत्ता गठबन्धनबाट अनियमित कुरा भए भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउनुभयो । त्यस बापत आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर निर्वाचन आयोगले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पत्र काट्यो ।
निर्वाचनको ठीक मुखमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तासीनहरुले जुन ढंगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गरे उनीहरुका बारेमा आयोग चुँसम्म पनि बोलेन । यसबाट पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन र भोजपुर लगायतका ठाउँमा सबै दलको महागठबन्धनले तपाईहरुलाई कति असर पार्यो ?
त्यो गठबन्धन पनि रहृयो । एमाले त प्रायः एक्लै चुनाव लडेको हो । कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकता र जितको सुनिश्चितताका लागि केही त भयो । तर, नगन्य ठाउँमा भयो । आमरुपमा एमाले विरुद्ध गठबन्धन भयो ।
त्यो गठबन्धनले केही ठाउँमा हराउन त सक्यो तर आमरुपमा जनताले त्यो अपवित्र गठबन्धनलाई अश्वीकार गरे । जस्तो बुटवलकै उदाहरण दिन सकिन्छ । हेटौंडाकै उदाहरण दिन सकिन्छ । तर, पनि एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने ढंगले लागे । कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने, माओवादीले कांग्रेसलाई हाल्ने । जसरी पनि एमाले हराउनुपर्छ भनेर उनीहरुले अनैतिक हर्कत गरे । एमाले विरुद्ध ब्यापक मोर्चाबन्दी, सत्ताको दुरुपयोग र निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी नदेखिँदा हामीले सोचेजस्तो परिणाम पाएनौं ।
एमालेले प्रमुखमा भन्दा उपप्रमुखमा ३० भन्दा बढी जितेको देखियो, यस्तो हुनुको कारण के हो ?
यसको पनि समग्र रिपोर्ट मगएका छौं । हामीले उम्मेदवारको वैयक्तिक स्थिति पनि हेर्नुपर्छ । प्रमुखमा एमालेविरुद्ध ठूलो मोर्चाबन्दी भएको हुनसक्छ । उपप्रमुखमा त्यो ढंगको मोर्चाबन्दी नभएको हुन सक्छ । उम्मेदवारी दिँदा पनि तुलनात्मक रुपमा प्रमुखमा भन्दा उपप्रमुखमा ख्याल पुर्याएको पनि हुन सक्छ । हामी यी सबै विषयको समीक्षा गरेपछि निष्कर्षमा पुग्छौं । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी छनौट गर्ने बेला गृहकार्य नपुगेको र ढिला भएको भन्ने पनि सुनिएको छ ।
अन्तरघातका कारण हारेका ठाउँमा अन्तरघातीलाई के कारवाही हुन्छ ?
हामीले उम्मेदवारी चयन गर्ने सन्दर्भमा कस्तो विधि अपनाउने भन्ने पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । केही केही ठाउँमा अन्तर्घात गम्भीर ढंगले देखिएको छ । त्यस्तालाई पार्टीबाट ५ वर्षका लागि निश्कासन गर्ने भन्ने निर्देशन हो । यो काम कुन ठाउँबाट गर्ने भन्ने बाँकी छ ।
तलबाट समीक्षा माग गरेका छौं । अलि गम्भीरखालका ठाउँ र क्षेत्रहरुमा विशेष छानविन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त अधिकार दिएका आधारमा जिल्ला कमिटीहरुले केही निर्णय गरेका पनि छन् ।
विशेष छानविन गर्नुपर्ने ठाउँहरु कुन कुन रहेछन् ?
प्रतिवेदन आएपछि धेरै कुरा आउँछ । जस्तो झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर लगायतका ठाउँका कुरा उठेका छन् । समीक्षा आइसकेपछि गम्भीर खालका ठाउँमा केन्द्रले विशेष छानविन थाल्छ ।
पश्चिमतिरका पनि केही जिल्लामा अन्तरघातको कुरा आएको छ । बैतडीमा कारवाही नै गरेको पनि अवस्था छ । सबैको रिपोर्ट हेरेपछि विशेष ठाउँमा विशेष ढंगले छानविन हुन्छ ।
पैसा खाएर टिकट बाँडेको प्रमाणै बाहिर आयो, कतिपयले पार्टी छाडे, त्यस्तालाई चाहिँ कारवाही हुँदैन ?
टिकट वितरणमा पैसाको खेल भएको प्रमाणित भएमा कसैलाई पनि छाडिन्न । जिल्ला नेतृत्वलाई व्यवस्थित ढंगले यसको समीक्षा पठाउन भनेका छौं । एमालेभित्र यस्ता अवाञ्छित कुनै पनि खेललाई हामी स्वीकार गर्दैनौं । तपाई यसमा स्पष्ट हुनुस, प्रमाणित ढंगले तलबाट आए भने जुनसुकै तहको भए पनि त्यो कारवाहीको विषय हुन्छ । कसैलाई पनि छाडिन्न ।
अन्तरघातकै कारण कति सीट गुमाइयो जस्तो लाग्छ ?
हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलेका कारणले वा अन्तर्घातले केही सीट गुमाएकै हौं । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको भए कमसेकम ५५ प्रतिशतभन्दा माथि सीट जित्ने थियौं । अहिले ४५ प्रतिशत छ । संख्याको हिसाबले हामीले ३ सय सिट नघाउने थियौं । अहिले हामीले २७६ सीट जितेका छौं प्रमुखका हिसाबले । त्यसमा ३० सीटसम्म हामीले आन्तरिक कारणले गुमायौं । तर उपप्रमुख जितेका र वडाहरु जतेका आधारमा एमाले धेरै अगाडि छ जनमतले । प्राविधिक कारणले र बृहत मोर्चाबन्दीका कारण प्रमुख हारेको पनि धेरै ठाउँमा देखियो ।
साह्रै दुःखित हुनुपर्ने गरी तपाईहरुलाई कुन ठाउँको नतिजाले छानविन माग गरेको हो ?
दुःखित भनेको केही ठाउँमा हार्नै नहुने र हार्ने कल्पना नगरेका ठाउँमा हारिएको छ । त्यसमा आन्तरिक कारण नै हो भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । झापामा हार्ने कल्पनै नगरेका केही ठाउँ हारेका छौं । मोरङमा र भोजपुरमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । पश्चिममा पनि केही ठाउँमा त्यस्तो भएको छ, जानकारी आइरहेको छ ।
कतिपय जिल्लामा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष आफैं चुनाव हारेका छन् र पार्टीले पनि चुनाव हारेको छ, तिनीहरुले राजिनामा गर्छन् त ?
जिल्ला कमाण्डर आफू पनि हार्ने र पार्टी पनि हार्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा परिवेश हेरेर नैतिक प्रश्न उठ्छ । जिल्लाको फस्ट म्यान नै चुनाव लडेर हार्दा प्रश्नहरु त उठ्छन् । त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, पनि जिल्लाको अध्यक्ष नै चुनाव हार्ने अवस्था किन आयो भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ ।
मधेसवादी दलहरुसँग एमालेको कुनै पूर्वाग्रह छैन र अहिलेको सत्तापक्षले जस्तो मधेसवादी र संविधान संशोधन देखाएर शासन गर्ने पक्षमा छैनौं, हामीले चुनावपछि मुक्त मनले छलफल गर्नुपर्छ भनेका हौं
तपाईले केही समयअघि स्थानीय तहको प्रमुख जितेकाहरुले पार्टीको कार्यकारी पद छाड्नुपर्ने भन्नुभएको थियो,कहाँ पुग्यो त्यो तयारी ?
एमालेको पार्टी कमिटीमा काम गर्ने मान्छे जनताबाट निर्वाचित भएपछि जनताको काममा प्रत्यक्ष लाग्नुपर्छ । पार्टीको कार्यकारी पदमा पनि रहने र जनताको प्रतिनिधि भएर कार्यकारी भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा जनताका काममा असर पर्ने स्थिति आयो भने पार्टीभित्रको कार्यकारी जिम्मा लिने काम कम गर्नुपर्छ । ५ वर्ष जनताको प्रतिनिधि हुने भएपछि पार्टीको कार्यकारी पद छाड्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पार्टीको काम पनि कमजोर हुने र जनताको काम पनि कमजोर हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । हामी यसबारे पहिले एउटा पोलिसी पास गर्छौं, त्यस अनुसार गाइडेड हुन्छ ।
अब तपाईहरु विरुद्ध झनै मोर्चाबन्दी हुने देखिन्छ, बिहारमा जस्तै महागठबन्धन बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
आउने चुनावहरुमा महागठबन्धन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, विहारको उदाहरण दिनुभयो, बिजेपी विरुद्ध महागठबन्धनको परिणाम पनि देखिएको छ । हामीले प्रदेश नम्बर २ को कुरा गर्दा, हामी त्यहाँ पहिलो पार्टी हुन्छौं ।
तपाईहरुको यो दाबी चाहिँ दुनियाँले पत्याउने खालको भएन कि ?
परिणाम आएपछि पत्याउनेछन् । अहिले त के होला भन्ने परेको होला । हामी प्रदेश नम्बर २ मा पहिलो पार्टी हुन्छौं । तपाई बुलेटमा लेखिदिनुहोला, परिणाम आएपछि फेरि हामी भेटौंला । त्यसमा हामीलाई हराउन अनेक ढंगले ज्यादतिपूर्ण कुरा हुने सम्भावना छन् । सञ्चारकर्मीहरुले त्योबेला अनुृगमन गर्नुपर्छ । हामी हाम्रो सर्बेबाट प्रदेश नम्बर २ मा पहिलो पार्टी हुन्छौं । हामीलाई उछिनेर अरु पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो त्यो ढंगको आधार र तयारी छ ।
माओवादी वा मधेसवादीसँग तालमेल हुने सम्भावना छ ?
हाम्रो सोझै कुरा छ, एमालेले जित्नुपर्यो । दोस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको समस्याको जरो हो, कांग्रेसले जित्नुभएन । बाँकी कुनै पनि पक्षसँग लचिलो भएर हामी कुरा गर्न तयार छौं ।
तर माओवादी त कांग्रेससँग मिलेकै छ, तपाईहरुलाई हराउन त माओवादी सफल नै भयो नि धेरै ठाउँमा ?
माओवादीको बुद्धि बिग्रिनु हुदैन । अहिलेसम्म जस्तो कुबुद्धी देखाएको छ, थप कुबुद्धि नदेखाओस् । एमालेविरोधी मोर्चा बनाउने क्रममा माओवादी जुन ठाउँमा पुग्दैछ, त्यो भनेको सिद्धिने बाटो हो । माओवादीमा राम्रा नेताहरु पनि छन्, त्यहाँ भित्रै छलफल होस । एमाले विरुद्धको मोर्चा बनाएर एमालेको खाल उतार्न सक्दैनन् । माओवादी सकिने हो भने जहाँ जोसँग मिले पनि हुन्छ । सपि्रने हो भने एमालेसँग मिलोस् । कांग्रेसलाई भोट हालेर आत्मरति लिइरहेर केही हुन्न ।
तपाईहरु २ नम्बर प्रदेशको चुनावअघि मधेसवादी दलसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
हाम्रो मधेसवादी दलहरुसँग वार्ता चलिरहेकै छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार कुनै पनि पक्षसँग छलफल गर्न खुल्ला छौं । अब अहिले नै हेर्नुस, बाँके र मोरङमा जिल्ला समन्वय समिति गठनमा संघीय फोरमसँग सहकार्य भएको छ । मूल्य मान्यताका आधारमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । तर, संविधान संशोधनसँग गाँसिएका कुरामा हाम्रो स्पष्ट विमति छ । तर, यसमा पनि एक अर्काका सरोकारहरुमा छलफल गर्न तयार छौं ।
तर, मुख्य कुरा त संविधान संशोधन हो, यसमा तपाईहरु कहिलेसम्म कठोर हुने ?
संविधान संशोधनको बिरोधी एमाले होइन । तर, संशोधनका विषयहरु औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक ढंगले संशोधनका विषयमा आ-आफ्ना दृष्टिकोण राख्न सक्छौं । सरकारमा बस्नेहरु नालायक छन् भन्ने कुरा राजपाका साथीहरुले पनि बुझे होलान् । ललिपप देखाउँदै खाएका छन् । एमाले पहिलो पार्टी हो, जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले हामी छलफल गर्छौं । हाम्रा केही साथीले राजपाका साथीहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । हामी अहिलेको सत्तापक्षले जस्तो उहाँहरुलाई झुक्याउने पक्षमा छैनौं ।
संविधान संशोधन गरेर चुनावमा राजपालाई पनि भाग लिन सहयोगी बन्न किन सक्दैन एमाले ?
तेस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधनको कुनै सम्भावना छैन । एमाले त्यसको पक्षमा छैन । राजनीतिमा सबै सम्भावना हुन्छन् । तर, चुनावपछि छलफल गरौंला भनेकै छौं । त्यसका लागि हामी पहल लिन्छौं । मधेस आधारित दलहरुसँग हामी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले छलफल गरेर अहिलेको समस्याबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनेबारे वार्ता गर्छौं । मधेसवादी दलहरुसँग एमालेको कुनै पूर्वाग्रह छैन र अहिलेको सत्तापक्षले जस्तो मधेसवादी र संविधान संशोधन देखाएर शासन गर्ने पक्षमा छैनौं । हामीले चुनावपछि मुक्त मनले छलफल गर्नुपर्छ भनेका हौं ।
संविधान संशोधन पारित गराउने नियत थियो भने त प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहभागी गराउनुपर्थ्यो नि
तर, स्थानीय तहको संख्या बृद्धि र संविधान संशोधन त उनीहरुको बटमलाइन नै देखियो नि ?
अरु प्रदेशमा संविधानको एउटा व्यवस्था अनुसार चुनाव हुने २ नम्बरमा अर्को गर्ने भन्ने हुदैन । प्रदेश नम्बर ३ मा ५५ लाख बढी जनसंख्या छ । त्यहाँ स्थानीय तह ११९ छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ५४ लाख जनसंख्या छ, त्यहाँ स्थानीय तह १२७ छन् । अब उहाँहरुले खोजेको के हो ? जनसंख्याकै आधारमा यो भन्दा के हुन सक्छ ? पहिले चुनाव सकौं, त्यसपछि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्याबारे छलफल गरौंला ।
संविधान संशोधनबारे किन यति धेरै अनुदार तपाईहरु ?
अहिलेको संविधान संशोधनबारे हामीलाई थाहा छैन । साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने इमान्दार प्रयत्न हुन्थ्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी दिनुपर्ने होइन ? प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहभागी नै गराइएन । संविधान संशोधन पारित गराउने नियत थियो भने त प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहभागी गराउनुपथ्र्यो नि । किनकी प्रमुख प्रतिपक्ष सहभागी नभई संशोधन हुन सक्दैन भन्ने बुझेरै उनीहरुले पारित नगर्ने उद्देश्यले यो विधेयक दर्ता गराएका हुन्। एकैचोटि संसदमा दर्ता गराएपछि पिजन हलबाट हामीले पाएका हौं ।
अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, माघभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्भव नभएकाले यही संसदको म्याद थप्ने भित्रभित्रै चलखेल शुरु भएको हो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै म्याद थपको पक्षमा बाहिर बोलिसक्नुभयो । संविधानको किटानी व्यवस्थाविरुद्ध उहाँले जे बोलिरहनुभएको छ, त्यो खेदजनक छ । यो संसदको म्याद बढाउने कुरा किमार्थ हुँदैन । त्यो हामी सुन्न पनि सक्दैनौं । अहिले निर्वाचन सार्ने कुरा हामी सुन्न पनि चाहदैनौं । संविधानले भनेको समय सीमाभित्र प्रदेश र संसदको चुनाव हुनुपर्छ, अरु कुरा हामीलाई मान्य छैन ।
साभार – onlinekhabar