साउन ९, काठमाडौ— सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी संविधान संशोधनको माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका करिब आधा दर्जन सांसदले मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणको खतराबाट जोगाउन कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताएका हुन् । माओवादी केन्द्रका श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, अमनलाल मोदी, सूर्यप्रकाश बाला राईलगायतले शासकीय स्वरूपमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने
सांसद जनकराज जोशीले मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासन व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । अर्का सांसद श्रेष्ठले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मत दिए पनि प्रमुख दलहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेको बताए । ‘जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपको पक्षमा मत दिएको जगजाहेर छ । तर, मुख्य दलले त्यो जनमतअनुसारको शासकीय स्वरूपमा सहमति जुटाउन सकेनन् । यदि नेपाललाई ठीक ठाउँमा लाने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ,’ उनले भने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाही हुनबाट रोक्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ थियो । पाँच वर्ष टिक्ने सक्ने सरकार नेपालमा चाहिएको बताउँदै उनले भने, ‘म सबै दलको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले ध्यान दिएनौँ भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशीले उठ भने उठ बस भने बसको स्थितिमा मुलुक पुग्नेछ ।’
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद मोदीले ७० वर्षदेखि नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नसकेको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री किन राख्न नसकेको भनेर जनताले यक्षप्रश्न सांसदमाथि राखिरहेको भनाइ राखे । ‘राजनीतिक रूपमा स्थायित्व भएन । राष्ट्रियताको सवालमा स्वाधीनताको प्रश्न पेचिलो रूपमा उठिरहेको छ । हामी एउटा कालखण्डमा जनताबाट प्रत्यक्ष शासन प्रणालीको कुरा हामीले उठायौँ, तर त्यो भएन । अहिले फेरि प्रत्यक्ष शासन प्रणालीको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ,’ सांसद मोदीले भने । सांसद सूर्यप्रकाश बाला राईले राजनीतिक अस्थिरता र अकर्मण्यताबाट जनता दिक्क भइसकेको बताए । उनले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लैजानुपर्ने भनाइ राखे ।
‘व्यापारी र ठेकेदारले मात्रै चुनाव लड्ने स्थिति’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ७२ घन्टाको समय सुरु भएको छ । आइतबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएसँगै संशोधन हाल्ने समय सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनले सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था बनेको पुष्टि गरेको बताए । वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनकै लागि लाखौँ खर्च भएको दाबी गर्दै निर्वाचनमा भड्किलो खर्च गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । एमाले सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सामान्य मानिसले निर्वाचनमा उठ्न नसक्ने स्थिति भएको, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर हुनेक्रम नघटेको बताइन् । कांग्रेस सांसद कमल पंगेनीले व्यापारी र ठेकेदारले मात्र चुनाव लड्ने स्थिति बनेको बताए । ‘लाखौँ खर्च गरेर चुनावमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । व्यापारी र ठेकेदारले मात्रै चुनाव लड्ने वातावरण राम्रो होइन । दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्वाचन आयोगले खर्च बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसदहरूले निर्वाचनमा मापदण्डभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
साभार नयाँ प्रत्रिका