वैशाख २५ ,काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागिपरे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन्। यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
महाभियोग संसद्को प्रक्रियामा गइसकेको घोषणा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गरिन् भयो भने सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा गरिएको अदालतमा उपस्थित हुने आदेश पालना गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालतमा हाजिर भए पनि पहिलेभन्दा नरम र फरक रूपमा प्रस्तुत भएकी छन्। उनले विभिन्न मुद्दामा इजलास तोकिन् तर, आफैंले कुनै पनि मुद्दा हेरिनन्। उता कार्कीको निलम्बनपछि कार्यवाहकको भूमिका समाल्नेका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने घरमा पूजा रहेकाले अदालतमा उपस्थित भएनन्।
परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रधानन्यायाधीश लामो बिदामा जाने वा राजीनामा नै दिने भन्ने अड्कलबाजीकै बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यालय समयपछि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गइन्। तर एक घन्टा लामो वार्तापछि कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्न गएको आधिकारिक सूचनाबाहेक अरू विवरण गोप्य राखिएका छन्।
ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोगका पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन्। महाभियोग प्रस्तावसँगै कार्कीको निलम्बनको भोलिपल्ट शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मुखमा भएको यस्तो कार्यले द्वन्द्व चर्काउने र निर्वाचन वातावरण बिगार्ने आफ्नो आशंकासहित कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको कदमप्रति असहमति जनाएकी थिइन्।
ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोग पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन्।
निर्वाचनसँगै सहमतिको वातावरण बनाउन र राज्यका सबै अंगले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख घर्तीमगरले जेठ ४ गतेसम्म संसद् स्थगन गरेको पाँच घन्टापछि र प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिसँगै गोप्य छलफलमा व्यस्त हुँदा बालुवाटारमा सम्पन्न तीन दलको बैठकमा पनि त्यही चिन्ता देखापरेको थियो। यद्यपि पार्टीहरूको पूर्ववर्ती अडान यथावत् नै रहेको संकेत प्राप्त भएको छ।
बालुवाटार बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र बजेटअघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका थिए। ‘मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिँदै बजेटघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प तपाईंहरूसँग छैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको द्वन्द्व बढ्दै जानु परिवर्तनका लागिसमेत खतरा हो’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको परिस्थितिको निकासबारे भएको गोप्य बैठकमा ओलीले जतिसक्दो चाँडो महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो हुने प्रस्ताव राखेको जानकारी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिए।
पोखरेलका अनुसार अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन र दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले जेठ १० गतेभित्र तोक्न सत्तापक्षसँग आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीशबाट आश्वस्त हुनुपर्ने संकेत गर्दै संसद्मा रहेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा स्थगन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यमान त्रिपक्षीय द्वन्द्व चाँडै सेफल्यान्डिङ हुने दाबी गरे। देउवाको भनाइप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने र त्योबिना सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ।
शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, ‘तीन नेताबीच महाभियोग प्रस्ताव, बजेट, चुनावको मितिबारे छलफल भएको हो।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे पनि देउवा र ओलीसँग परामर्श गरेको खनालले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न जारी छ।