जेठ ३१, काठमाडौ– नागरिकका लागि अनिवार्य सैनिक तालिमको प्रावधान गर्नुपर्ने एमाओवादीले गरेको प्रस्ताव नयाँ संविधानमा समावेश नगरिने भएको छ ।
विवाद परेको उक्त प्रस्तावलाई नराख्ने निर्णय गर्दै शुक्रवार संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले टुंग्याएको हो । संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने एमाओवादीको अवधारणाका बारेमा प्रारम्भिक छलफल पनि सुरु भएको थियो ।
एमाओवादीको प्रस्तावमा अब बन्ने नयाँ संविधानमा १५ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने रहेको थियो । समितिका बहुमत यसको विपक्षमा भएपछि उक्त प्रस्ताव हटाईएको थियो ।
