फागुन २२ , काठमाडौ- जगदम्बा हस्पिटालिटीको नक्सालमा निर्माणाधीन डबल ट्री हिल्टन होटेलको नक्सापास काठमाडौं महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा गरेको खुलेको छ। नक्सापासअघि फिल्डमा गई स्थानीयको रोहवरमा स्वीकृति र होटेल स्थापना गर्दा हुन सक्ने क्षतिको आँकलनसमेत नगरी महानगरपालिकाले १७ जेठमै नक्सापास गरेको पाइएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
अख्तियारसँगै संसद्को अनुगमन तथा सुशासन समितिले समेत हिल्टन होटेलको बदमासीबारे उपसमिति बनाई छानबिन सुरु गरेको छ। हिल्टनको नक्सापासमा ठूलो रकम चलखेल भएको महानगरपालिकाका केही कर्मचारीको आरोप छ।
मापदण्डविपरीतको निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्न र पीडित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २७ पुसमा महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। महानगरपालिकाले पनि नगर प्रहरीलाई मापदण्डविपरीत बनेको भवन निर्माण यथाशीघ्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। नक्सापास गर्ने महानगरपालिका आफैंले जिल्ला प्रशासनको पत्रपछि निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिए पनि हिल्टनले निर्माण कार्य रोकेको छैन।
प्राधिकरणको इजाजतबाट ब्युँतिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १६ भदौ ०७२ मा होटेलको ‘प्लानिङ परमिट’ दिएको आधारमा महानगरपालिकाले ०७३ पुस २७ गते हिल्टन होटेलको नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ। तर, महानगरले १९ जेठमै डीपीसी लेवल (प्लिन्थ लेवल) सम्म निर्माण इजाजत दिइसकेको थियो। होटेल निर्माण गर्दा महानगरले विभिन्न सर्त राखेकामा सुरुमा हस्पिटालिटीले मन्जुर गरे पनि व्यवहारमा त्यो पालना गरेको छैन। सर्तअनुसार निर्माण गर्दा स्थानीय व्यक्ति, छरछिमेक तथा पैदलयात्रुलाई बाधा-अड्चन नहुने गरी सुरक्षित तरिकाले भवन निर्माण गर्न भनिएको थियो। पटक-पटकको विरोधपछि अख्तियार फिल्डमा हिल्टन होटेल निर्माणका लागि जमिन खोतल्दादेखि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
महानगरपालिकाले अख्तियारलाई खुलाई पठाएको पत्रले यसको पुष्टि गरेको छ। अख्तियारले भदौ ७ मै महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै होटेल निर्माण गर्दा स्वीकृति लिए/नलिएको, नक्सापास भए/नभएको, नक्सापास गर्दा कुन सर्त पूरा गरेको, सर्त पालना भए/नभएको भन्दै १० दिनभित्र जवाफ मागेको थियो। महानगरले २९ कात्तिकमा अख्तियारलाई हिल्टन होटेल निर्माणको नक्सापासलगायत विषयमा खुलाएर पत्र पठाएको थियो। सुरुको जवाफपछि चुप लागेर बसेको अख्तियारले पटकपटकको विरोध र हिल्टनको बद्मासी सार्वजनिक भएपछि माघ अन्तिममा फिल्ड अनुगमन गरी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। फुटपाथमा हिँड्न नमिल्ने गरी भत्काइएपछि पीडितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका थिए।
ग्रान्ड होटेलका मालिक रामअवतार गोयलले आफू लामो समयदेखि निर्माणाधीन होटेल नजिकै बस्दै आएको र उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्ने हुँदा आरामको आवश्यकता भए पनि होटेल निर्माणका क्रममा हेभी साधन सञ्चालनले बस्न गाह्रो भएको भन्दै हिल्टनको निर्माण कार्य रोक्न महानगरपालिकालाई गुहारेका छन्। हिल्टनले भने महानगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण सुचारु गर्दै आएको छ।