मंसिर ७ , काठमाडौँ – संविधान संशोधनको एजेन्डामा ‘निर्णायक’ छलफलका लागि डाकिएको प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठक द्वन्द्व बढाउने गरी चर्काचर्कीकै बीच विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यसहित सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको बैठक झन् द्वन्द्व चर्काउँदै टुंगिएको हो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
कांग्रेस–एमालेको ९ बुँदे मानेर अघि बढौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
हामीले ०७४ माघ ७ भित्रै संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संशोधन जरुरी छ । सरकारले चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । राष्ट्रिय सभामा निश्चित संख्या निर्धारण गरी अन्य जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, नागरिकता, भाषा र सीमांकनबारे संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । सीमांकनमा तपाईंहरू कांग्रेस–एमालेले विगतमा हस्ताक्षर गरेर अगाडि सार्नुभएको ९ बुँदे प्रस्तावकै सेरोफेरोमा रहेर सीमांकन विवाद मिलाऔँ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाएर जाऔँ । पहाडी जिल्लालाई पहाडी जिल्लातिरै मिलाऔँ ।
माओवादीले मान्यो, कुरा सक्यो : कांग्रेस सभापति देउवा
प्रधानमन्त्रीजीले जे प्रस्ताव राख्नुभएको हो, यसमा हामी एमाले–कांग्रेसले विगतमा सहमति गरेकै हौँ, त्यसवेला बरु यो प्रस्तावमा माओवादीकै असहमति थियो, उहाँहरूले बखेडा पनि झिक्नुभएको थियो । अहिले त्यही प्रस्तावमा माओवादी पनि सहमतिमा आएको वेला ठीकै छ, त्यसै गरेर जाऔँ ।
त्यस्तो प्रस्ताव बिर्सेर पनि नल्याउनु : एमाले अध्यक्ष ओली
सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको यस्तो प्रस्तावले मुलुक विखण्डनतर्फ जान्छ । राष्ट्रियताको हिसाबले पनि यस्तो प्रस्ताव कुनै हालतमा एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन । यसमा हामी कुनै पनि हालतमा साथ दिन सक्दैनौँ । एमालेको सहमतिविना आउने संशोधन प्रस्तावको कुनै तुक छैन, हामी त परै जाऔँ, स्वयं मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि यो चारबुँदे प्रस्ताव मान्य छैन भन्नुभएको छ, अनि कसका लागि यो प्रस्ताव ल्याइँदै छ ? मैले त बुझेको छैन । तपार्इंहरू पनि यस्तो संशोधन प्रस्ताव बिर्सेर पनि दर्ता नगर्नुहोस् । दर्ता गर्नुभयो भने रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ, हामी त्यही गर्न बाध्य हुन्छौँ ।
एमालेमा अहंकार धेरै छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
एमालेलाई हामीबाहेक कुनै दल छैन, हामीले जे गर्छौँ त्यही हुन्छ भन्ने मात्र अहंकार छ । पहिले कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव हामीले मान्दा एमाले त्योभन्दा पछि किन हट्ने ? त्यस्तो अहंकार नदेखाउनुहोस् । आजको ओलीजीको कुरा सुन्दा एमाले आफ्नो पूर्ववत् सहमतिबाट पछि हटेको देखिन पुगेको छ । हामी आश्चर्यमा छौँ । तैपनि हामी भन्छौँ– मुख्य तीन दल सहमतिका आधारमै अगाडि बढौँ । तर, तपाईंहरू नमान्ने भए असहमतिका बीच पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनैपर्ने हुन्छ । हामी त्यहीअनुसार अगाडि जान्छौँ ।
हामी मात्र होइन, मधेसी मोर्चासमेत विरोधमा छ : ओली
हामीले कसरी अहंकार पालेको हुन्छ ? स्वयं मधेसी मोर्चाका साथीहरूले चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्दैनौँ भनेका छन् । यसअघि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै हो तर उनीहरूले मानेर आए त ? त्यसकारण पनि हामी संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि औचित्यहीन संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने भन्ने छ । हामी संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्दैनौँ मात्र होइन, तपाईंहरूलाई पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न भन्छौँ ।
संविधानमा के छ कसैले हेरेको छ ? : एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम
संविधान संशोधन गर्न संवैधानिक रूपमै मिल्ने अवस्था अहिले छैन । तर, हामी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दै नहेरी संशोधनको कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ । सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिने संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था छ । तर, अहिले खोइ कहाँ छ प्रदेश सभा?
फराकिलो बनाएरै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री
अझै पनि मुख्य तीन दल सहमतिमा नआईकन संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । संविधान संशोधन गरेर सबै पक्षलाई समेटेर फराकिलो बनाउने गरी हामी जानुपर्छ । यसमा हामी सबै पक्षले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुको साटो अझै छलफल गरौँ । सहमतिको प्रयासबाटै संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनको दिशामा जाऔँ ।
यही प्रस्तावमा आइन्दा छलफलमा नबोलाउँदा हुन्छ :ओली
तपाईंहरूको यही प्रस्ताव हो भने सहमति हुँदैन । हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिले राष्ट्र विखण्डन गर्ने विखण्डनकारी प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । अरू केही विषय छन् भने छलफल गरौँ, तर संशोधनकै यही प्रस्तावका लागि आइन्दा छलफलमा नबोलाउँदा पनि हुन्छ ।