कात्तिक ४, काठमाडौँ – नेपाल कानुन समाजद्वारा यहाँ आज आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद जितु गौतमले छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकाले मेलमिलाप भनेर राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
“संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेशी भनिएको हुँदा अब फेरि दलित आयोग वा समावेशी आयोग गठन गरिनुहुँदैन भनेर गैरदलित सांसदहरू बोल्नुभएको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि पनि हामी सबै एकीकृत हुनुपर्छ” – सांसद गौतमले भन्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तिलक परियारले विधेयकमा समावेश ‘छानबिन नगर्ने’ भनिएको ११ नम्बर बुँदालाई हटाएर महिलाको सहभागिताका बारेमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले परियारले विधेयकमा नै दलित समुदायका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद कमला विश्वकर्माले आयोगमा महिलाको सहभागिताको सवाललाई विधेयकमा नै समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।