जेठ १३, काठमाडौ– मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ सभासदका विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश माथि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकारले आज निवेदन दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार हिजोनै दर्ता गर्ने तयारी गरिएको निवेदन प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु पर्ने भएकाले आजलाई सारिएको हो । वैशाख २९ गते दलित जनजाति पार्टीका नेता विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा भाग नलिएका स्वतन्त्र विज्ञ र आदिवासी जनजातिबाट मात्र मनोनित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । मनोनयन गर्न सर्वोच्चले दिएको १५ दिने म्याद भोली सम्म रहेकाले सरकारले अघिल्लो दिन सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराउन लागेको हो । सरकारले सर्वोच्चले तोकेको समयसीमा पर्याप्त र व्यवहारिक नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गर्दै पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।
