साउन १८, काठमाडौं – संघीय प्रहरीको खाकासहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस भएको छ। ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, एसपीसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानसहितको संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
संक्रमणकालमा अन्दरप्रदेश सरुवा गर्न मिल्ने तथा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
करिब पाँच महिना लामो अध्ययनपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी रहने र त्यसले प्रदेशका प्रहरीहरूबीच समन्वयको काम गर्नेछ, जसको प्रमुख प्रहरी महानिर्देशक हुनेछन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी निर्देशक हुनेछन्। महानिर्देशकले सबै प्रदेशका आइजिपीलाई समन्वय गर्नेछन्। त्यसका लागि केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘दैनिक कामकाज होइन, प्रहरी सेवालाई गुणस्तरीय बनाइराख्न प्रहरी सेवाको स्तर र मापदण्डको केन्द्रबाट सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कार्यदलका संयोजक रानाले भने। संघीय संरचनामा जाँदा प्रहरीमा स्थानीयकरणको प्रभाव बढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउन चुनौती हुने विश्लेषणका आधारमा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन सिफारिस गरिएको हो।
सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै महानिर्देशक ९डिजी० मा रूपान्तरण गर्ने र पछि प्रहरी नायब महानिर्देशक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, एआइजीहरू नायब महानिर्देशक हुनेछन्। नायब महानिर्देशकबाटै पछि महानिर्देशक नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै भर्ना गरिनेछ।