वैशाख २७, काठमाडौं–सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०४ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनसंरचनाका लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।
सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप २०७३ साल मङ्सिर महिनामा निर्वाचन गर्ने भएको छ ।