वैशाख ३१, काठमाडौ–न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ८ न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा एमाले निकटका कानुन व्यवसायीहरुबीच नै मत बाझिएको छ । एमाले केन्द्रिय कार्यालय बल्खुमा एमालेका शीर्ष नेताहरुसग आज भएको छलफलमा केही कानुन व्यवसायीहरुले न्यायापरिषदको सिफारिस अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
यसै गरि केही कानुन व्यवसायीले भने संसद र न्यायालयबीच दुरी बढाउन नहुने भन्दै सिफारिस गरिएका नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए ।
न्यायपालिका र न्यायाधीशको गरिमामै आच आउने गरी विवादमा उत्रन नहुने भन्दै उनीहरुले नेताहरुलाई सचेत बनाएका थिए । कानुन व्यवसायीसगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले न्यायालय, न्यायपरिषद् र संसदीय समितिको समेत सम्मान हुने गरी निर्णयमा पुगिने बताउनुभयो गौतमले न्यायाधीश नियुक्तिबारे पार्टीको आधिकारीक धारणा तयार भइनसकेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल स्वदेश फकिर्एपछि बस्ने बैठकले यसबारे निर्णाय लिने जानकारी दिनुभयो ।