कर्मचारीलाई राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार बनाउछु – मन्त्री पण्डित

वैशाख २८, काठमाडौ–सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध र उत्तरदायी बनाउन निजामती ऐनमा तुरुन्तै चौथो संशोधन गर्न लागेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद मातहतको राज्य व्यवस्था समितिको आइतवारको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिादा सरकारी सेवा र राष्ट्रहितमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकाले त्यसलाई रोक्न ऐनको संशोधनको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
देश र जनसेवाप्रतिको प्रतिबद्धता र बफादारितामा समस्या देखिएको, राष्ट्र सेवामा भन्दा डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डजस्ता विदेशी मुलुकमा बसोवास गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित भएको तथा त्यस्तो दोहोरो झुकाव राख्ने कर्मचारीबाट राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अस्मिता र सुरक्षाका विषयमा अनुकूलको कार्य हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकेर ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको हो । राष्ट्रसेवकलाई अनुशासित, मर्यादित, पदीय जिम्मेवारीप्रति सजक तुल्याउादै राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी मानेर सेवामा समर्पित रहन अभिप्रेरित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउनका साथै सरकारका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी आवासीय अनुमति लिने कार्यलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न समाधानको उपायसहितको रणनीति बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । समितिको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी विवरणको समर्थन गर्दै अध्यादेशमार्फत नभई विधेयकका रुपमा संसद्मा प्रवेश गराएर अझ विस्तृत छलफलका साथ सुधार गरेर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । बैठकमा बोल्ने २१ जना सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डसागै राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कामको पहिले अन्त्य गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति प्रदानमा देखिएको अपारदर्शी र अनियमितताको अन्त्य गरिनुपर्ने, ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको रुपबाट अलग राखिनुपर्ने तथा सभासद्लाई समेत कर्मचारीको सरुवा बढुवाको बोझबाट मुक्त गराउन प्रभावकारी निजामती ऐनको आवश्यकता औाल्याउनुभएको थियो ।