सार्वजनिक सेवामा लोकसेवा आयोगको सिफारिस बाहेक नियूक्तीमा रोकः लोकसेवा आयोग अध्यक्ष

पुस २३, काठमाडौ– लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कुनै पनि सार्वजनिक सेवामा लोकसेवा आयोगको सिफारिस विना हुने नियूक्तीमा रोक लगाएको बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले संविधानमा ब्यवस्था भएपनि ऐन नबनिसकेकोले त्यस्ता सस्थाहरुले आफूहरु नै परिक्षा लिईरहेकोले पछि नियूक्त भएका मानिस बर्खास्त हुन नपरोस भनेर आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा बिहीबार नै लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना गरेर जानकारी गराउनुको साथै सरकारलाई समेत अवगत गराईसकेको बताए ।
संविधानको ब्यवस्था अनुसारको ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै ऐन पारित भएपनि त्यस्ता सार्वजनिक सेवाको लिखित परिक्षा लोकसेवाले लिने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष मैनालीले अब खरिदार र नायब शुब्बा पदको फर्म भर्नेहरु मध्येबाट स्क्रीनिङ्ग गरेर मापदण्ड पुरा गर्ने र त्यसमा पाएको अकं अन्तिम परिक्षामा समेत जोडिने गरी तयारी भईरहेको भन्दै आरक्षण कोटामा पास हुन समेत समस्या देखिएकोले पासमार्क ५० बाट ४० मा झारेको बताए ।
उनले लोकसेवा आयोगको परम्परागत लिखित परिक्षाले मात्रै कुनै पनि उम्मेदवारको मुल्याङकन हुन नसक्ने भएकोले परिक्षा प्रणालीमा लिखितसहित प्रस्तुती प्रणालीलाई समावेश गर्न लागेको बताउँदै आगामि असोजमा हुने सहसचिव पदको परिक्षाबाट यो पद्धतिलाई लागु गर्ने तयारी सुनाए ।
मैनालीले लोकसेवा आयोगमा डबल ब्लाईण्ड विधी भएकोले पावर नभएपनि योग्य उम्मेदवार पास गर्ने सुनिश्चित रहेको भन्दै अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट उत्कृष्ट हुनेहरुलाई पनि सार्वजनिक सेवा आर्कषित गर्न लागि परेको बताए।
उनले लोकसेवा परिक्षा उतिर्ण हुने हरुको मार्कसिट अनलाईनमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै यो प्रयास सफल भएपछि सबै परिक्षार्थीहरुको मार्कसिट राख्ने काम सुरु गरिने योजनामा आयोगले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मैनालीले जनताको करबाट तलब पाउने सबै क्षेत्रमा लोकसेवाले परिक्षा लिन पाए त्यसले सेवालाई अझै शसक्त र प्रभावकारी बनाउने चाहना अनुसार आफूहरुले संविधानसभालाई सुझाव दिएपनि नभएकोमा गुनासो गर्दै संघीय लोकसेवा आयोग संघीय नियम अनुसार गठन गर्ने ब्यवस्थाले लोकसेवालाई कमजोर बनाउने आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले भने,‘ त्यहाँ पनि केन्द्र जस्तै हाईकोटका न्यायधिस, मुख्य मन्त्री, प्रादेशिक मुख्यसचिव,विपक्षी दलका नेतासहितको समितिले लोकसेवाका पदाधिकारी छान्ने ब्यवस्थागर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
मैनालीले निजामति सेवा जनउत्तरदायी हुन नसकेकोले जनताले सेवा र विधीको शासन कायम हुन नसकेको भन्दै गणतन्त्र अनुसारको शैली र ब्यवहार परिवर्त गर्न त्यसै अनुसारको कर्मचारी तन्त्र भित्राउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।